सिन्नर : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या तीन दशकांपासून उत्तर महाराष्ट्र आणि पुणे जिल्ह्यातील लाखो नागरिक ज्या पुणे - संगमनेर - नाशिक रेल्वे मार्गाची आतुरतेने वाट पाहात होते, तो महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रेल्वे मंत्रालयाने अखेर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीएमआरटी प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचा दाखला देत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
उत्तर महाराष्ट्र व पुणे आणि नाशिक या राज्यातील दोन प्रमुख शहरांना जोडणारा हा रेल्वे मार्ग खेड, आंबेगाव, जुन्नर, नारायणगाव, संगमनेर, अकोले आणि सिन्नर या भागातून जाणार होता. त्यामुळे या संपूर्ण पट्ट्याच्या औद्योगिक, कृषी आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळणार होती. विशेषतः सिन्नर आणि चाकण या औद्योगिक क्षेत्रांना थेट रेल्वे जोडणी मिळाल्यास मालवाहतूक अधिक स्वस्त, जलद होऊन उद्योगांना नवी गती मिळाली असती, असे उद्योजकांसह नागरिकांचे म्हणणे आहे.
सिन्नर इंडस्ट्रियल अॅण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे सचिव तथा सिन्नर तालुका रेल्वे कृती समितीचे सदस्य बबन वाजे यांनी या अन्यायाविरोधात व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचे आवाहन केले असून, या आंदोलनात सिन्नरमधील उद्योजकही सक्रिय सहभाग घेतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कृषी क्षेत्राला या मार्गाचा फायदा झाला असता. सध्या लासलगावहून मुंबईला कांदा रेल्वेमार्गाने पाठविण्याचा खर्च सुमारे २५० रुपये प्रतिटन आहे.
मात्र सिन्नर, संगमनेर, अकोले, जुन्नर व आंबेगाव परिसरातील शेतकऱ्यांना रेल्वे सुविधा नसल्यामुळे त्याच मालासाठी २,५०० ते ३,००० रुपये प्रतिटन वाहतूक खर्च करावा लागतो. रेल्वे मार्ग झाल्यास हा खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक बचत झाली असती.
भूसंपादनानंतरही प्रकल्प रद्द
२०२० मध्ये या प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. भूसंपादनासाठी ५०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली होती. सर्व अडथळे दूर करून प्रकल्प मार्गी लागत असल्याचे चित्र असताना अचानक जीएमआरटीचे कारण पुढे करून प्रकल्प रद्द करणे अनाकलनीय आणि दुर्दैवी असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
नाशिक आणि पुणे या शहरांना सरळ रेल्वेमार्गाने जोडणे हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा नेत्याचा विषय नसून, संपूर्ण प्रदेशाच्या विकासाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे.
बबन वाजे, सदस्य, रेल्वे कृती समिती
