केंद्र सरकारतर्फे आदिवासी बांधवांना रोजगार प्राप्त करून देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्रवर्ती पथदर्शी दुग्ध विकास योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेत लाभार्थींना दुधाळ ऐवजी भाकड जनावरे देण्यात आल्याने त्यातून रोजगार निर्मिती झालीच नाही, उलट भाकड जनावरे पोसण्यासाठी लाभार्थींना खर्च करावा लागत असल्याने ही योजना आदिवासींच्या गळ्याचा फास बनू पाहत असल्याचे चित्र आहे.
केंद्रवर्ती पथदर्शी दुग्ध विकास प्रकल्प योजनेंतर्गत आदिवासी लाभार्थींना दुधाळ ऐवजी भाकड जनावरांचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे या जनावरांनी दूध देणे बंद केले तर काही जनावरांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे संतापलेल्या लाभार्थींनी सोमवारी (दि. 9) आदिवासी विकास महामंडळावर मोर्चा काढत फसवणूक झाल्याचे निवेदन दिले. त्यामुळे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी याची गंभीर दखल घेत संबंधित यंत्रणा, संयुक्त दायित्व गट लाभार्थी खरेदी समितीसह दि. सुरत डिस्ट्रीक्ट को-ऑप. मिल्क प्रोड्युसर युनियन लिमिटेड या एजंट कंपनीला सक्त ताकीद दिली आहे.
केंद्रवर्ती पथदर्शी दुग्ध विकास प्रकल्प नंदुरबार, धुळे जिल्ह्यातील साक्री, कळवणमध्ये सुरगाणा, जव्हारमध्ये विक्रमगड, जव्हार, वाडा व मोखाडा, डहाणूमध्ये डहाणू व तलासरी या आदिवासी पट्ट्यात राबविण्यात येत आहे. यामध्ये 5 आदिवासींचा एक गट तयार करून त्यांना दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्यात येते. नंदुरबारमध्ये सर्वाधिक 1000, साक्री 400, सुरगाणा 600, जव्हार 380, डहाणू व तलासरीमध्ये 111 गट याप्रमाणे 2500 संयुक्त दायित्व गट तयार करून सुमारे 12,500 गटांना दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यासाठी एक गाय 70 हजाराला खरेदी करण्यात आली. संयुक्त दायित्व गटाला विमा खर्च 35 हजार तर वाहतूक खर्च 14 हजार 671 मिळून 10 गाई खरेदीसाठी 7 लाख 59 हजार 671 रुपये खर्च आला. योजनेला शासकीय अनुदानस्वरुपात 6 लाख 37 हजार 220 रुपये देण्यात आले. लाभार्थी गटाला 1 लाख 12 हजार 451 रुपये खर्च आला.
योजनेचे स्वरुप अत्यंत चांगले होते. मात्र, योजनेचे मुळ असलेल्या गाईनेच मान टाकल्याने योजना आदिवासींच्या मुळावर आली, असा आरोप लाभार्थींकडून होत आहे. गाई खरेदी करताना गाईला 3 ते 4 दिवस इंजेक्शन देण्यात आले, यामुळे गाईंनी आमच्यासमोर 5 ते 7 लिटर दूध दिले. मात्र, घरी गेल्यानंतर गाईंनी दूध देणे बंद केले तर काही गाईंचा मृत्यू झाल्याची तक्रार काही लाभार्थींनी केली आहे. 70 हजाराच्या गाईचा मृत्यू झालेला, डोक्यावर बँकेचे कर्ज अन् रोजगाराची चिंता अशा अवस्थेत लामार्थी सापडले आहेत.
गाईंच्या मृत्युप्रकरणी गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. गाई खरेदी करताना शासन नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत संबंधित यंत्रणेला ताकीद देण्यात आली आहे. कुठल्याही प्रकारची तक्रार आल्यास तिचा त्वरित निपटारा करण्याच्या सूचना खरेदी समितीला देण्यात आल्या आहेत.
लीना बनसोड, व्यवस्थापकीय संचालिका, आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक.
