पौंगडावस्थेतील मुलांना शास्त्रोक्त लैंगिकता शिक्षण दिल्यास ते अधिक सुरक्षित, जबाबदार वर्तन करतील. ते न दिले गेल्यास त्यापासून होणारे तोटे हे नक्कीच गंभीर व अधिक असतील, असे मत या विषयावरील तज्ज्ञ तसेच समाज अभ्यासकांनी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रास मुलांना लैंगिक शिक्षण दिले जावे यासंदर्भात नुकतेच काही निर्देश दिले. त्या पार्श्वभूमीवर लैंगिकता शिक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने लहान मुलांशी संबंधित अश्लील साहित्याच्या व्हिडिओचे कायदेशीर आणि नैतिक परिणाम याच्या माहितीसह तरुणांमध्ये व्यापक लैंगिक शिक्षण कार्यक्रम राबवावे, असे केंद्रास सांगितले. राज्यातही आज कुठल्याच शाळांमध्ये लैंगिकता शिक्षणाचा अंतर्भाव नाही. अडीच दशकांपूर्वी शिवसेना-भाजप युती सरकार सत्तेत असताना हा विषय शिक्षणात अंतर्भूत करावा यासाठी विधानसभेत चर्चा झाली. मात्र, त्यास मोठा विरोध झाल्याने हा निणर्य थंड बस्त्यात पडला. एका आकडेवारीनुसार, देशातील १२ ते १६ वयोगटातील २० टक्केपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये शास्त्रशुद्ध लैंगिकता शिक्षण मिळते, तर अनेक राज्यांत हे शिक्षण औपचारिकपणे उपलब्ध नाही, असे चित्र आहे. कायदेशीर सज्ञानास असे शिक्षण देण्याची गरज नाही, परंतु पौंगडावस्थेतील मुलांना ते अत्यावश्यक असल्याचे मतही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
लैंगिकता शिक्षण या विषयाला वाहलेली तज्ज्ञ आणि डॉक्टरांनी लिहिलेली अनेक पुस्तके बाजारात आहेत. पण ती मिळवून वाचण्याची स्थिती राज्यातील मुलांची नाही. इंटरनेटवरील या संदर्भातील आशय अशास्त्रोक्त आहे. अशा वेळी मुलांवरील अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांची मालिका बघता केवळ 'गुड-बॅड'च्या शिक्षणासोबत शास्त्रोक्त लैंगिकता शिक्षण देण्याची गरज शिक्षण अभ्यासक, तज्ज्ञ आणि मानसोपचारतज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
लैंगिक शिक्षण देणे ही पाश्चात्य संस्कृती आहे, असे म्हणणे संयुक्तिक नाही. लैंगिकता शिक्षणामध्ये शास्त्रोक्त ज्ञानाने मुलं जबाबदार होतात. अश्लील कन्टेटचे धाेके मुलांना सांगणे गरजेचेच असून, धोके टाळण्यासाठी लैंगिक शिक्षणाला पर्याय नाही.
प्रा. आसावारी देशपांडे, समाज अभ्यासक, नाशिक
वयात आल्यानंतर शरीरक्रियांबद्दल योग्य माहिती नसल्यास कुतूहल निर्माण होते, ते दूर करण्यामाठी मुले माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. जी बऱ्याच वेळा अशास्त्रोक्त असते. त्यामुळे शालेय जीवनात लैंगिकता शिक्षण शिक्षणक्रमातच हवे. अशा वर्तनाबद्दल कायदेशीर ज्ञानदेखील मुलांना द्यावे. -
डॉ. महेश भिरुड, मानसोपचारतज्ज्ञ, नाशिक.
राज्यात यापूर्वीच लैंगिक शिक्षणाच्या बाबत निर्णय घेतला, पण त्यास विरोध झाला व शिक्षणक्रमातून ते वगळण्यात आले. विद्यार्थ्यांना वयानुसार लैंगिक शिक्षण दिल्यास से अधिक सजग आणि समजूतदारपणे वागतात. विद्यार्थी त्यांच्या वयानुसार आवश्यक तेवढीच माहिती घेतात, हे आम्हाला प्रशिक्षण देताना जाणवले आहे.
सचिन जोशी, शिक्षण अभ्यासक
