चांदवड : पुढारी वृत्तसेवा
तालुक्यात सुरू असलेल्या खडीक्रशर व रेडीमिक्स काँक्रीट प्रकल्पांकडून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप होत आहे. धूळ नियंत्रण, वायू प्रदूषण प्रतिबंध, हरित पट्टा विकास तसेच पर्यावरणीय अटींची पूर्तता न करताच अनेक प्रकल्पांमधून उत्खनन व वाहतूक सुरू असल्याचे चित्र आहे. गंभीर त्रुटी असूनही संबंधित प्रकल्पांवर महसूल प्रशासन आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तालुक्यात विविध रस्ते विकास प्रकल्पांसाठी उभारण्यात आलेल्या खडीक्रशर आणि रेडीमिक्स काँक्रीट प्रकल्पांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अटी व नियम घालून दिलेले आहेत. या अटींचे पालन करूनच उत्पादन, उत्खनन व वाहतूक करणे बंधनकारक असताना अनेक प्रकल्पांकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.
नियमांनुसार प्रकल्प परिसरात हरित पट्टा विकसित करण्यासाठी वृक्षारोपण करणे, अंतर्गत रस्ते विकसित करणे, धूळ नियंत्रणासाठी नियमित पाणी फवारणी करणे तसेच धूळ उडू नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी अंतर्गत रस्त्यांचा अभाव असून, धुळीचे मोठे लोट उडत आहेत.
पाणी फवारणीही होत नसल्याने परिसरातील वायू प्रदूषणात वाढ होत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. याशिवाय राख व सिमेंटची बंदिस्त साठवण व्यवस्था नसणे, कच्चा माल व तयार उत्पादनासाठी आच्छादित शेडचा अभाव, फॉगिंग सिस्टीम कार्यान्वित नसणे, साहित्य हाताळणीसाठी बंदिस्त संरचना नसणे,
मालवाहू वाहनांमध्ये जीपीएस प्रणालीचा अभाव, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर न करणे, तसेच मंडळाने यापूर्वी दिलेल्या प्रस्तावित व अंतिम निर्देशांना उत्तर न देणे अशा अनेक गंभीर त्रुटी असूनही काही प्रकल्प सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणात खडी व कृत्रिम वाळूचे उत्पादन व वाहतूक सुरू आहे. काही राजकीय आश्रयामुळे नियमबाह्य पद्धतीने प्रकल्प सुरू असून, महसूल विभाग व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कारवाई होत नसल्याचा आरोपही केला जात आहे.
याबाबत प्रशासनाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी चांदवडचे तहसीलदार अनिल चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी 'मी नाशिक येथे कार्यक्रमात आहे, नंतर बोलतो,' असे सांगून दूरध्वनीवरील संवाद समाप्त केला.
"खडीक्रशर व रेडीमिक्स काँक्रीट प्रकल्पांकडून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे पालन होत नाही. तरीही हे प्रकल्प बिंधास्त सुरू आहेत. महसूल विभागाचे भरारी पथक फक्त मुंबई-आग्रा महामार्गावरच दिसते, ग्रामीण भागात फिरताना दिसत नाहीत. शेतकऱ्यांवर तातडीने कारवाई होते, मग नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या धनदांडग्यांवर का होत नाही?"
— समाधान आहेर, जिल्हाध्यक्ष, निर्भय महाराष्ट्र पार्टी
