नाशिक : गोदावरी प्रदूषणमुक्तीसाठी 'निरी'ने सुचविलेल्या उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करताना प्लास्टिक बंदीची कारवाई अधिक व्यापक करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. त्यानुसार आता दंडात्मक कारवाई अधिक कठोर केली जाणार आहे.
गोदावरी नदी प्रदूषणाविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार नेमण्यात आलेल्या उपसमितीची बैठक आयुक्त खत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राजीव गांधी भवनात पार पडली. या बैठकीत गोदावरी व तिच्या उपनद्यांच्या प्रदूषणासंदर्भातील मलनि:सारण विषयक बाबी, एसटीपी प्लॅन्ट, डी-काँक्रिटीकरण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, प्लास्टिक बंदी तसेच इतर नदी प्रदूषणासंदर्भातील विषयांवर चर्चा करण्यात आली. घनकचरा विभागाने प्लॅस्टिक बंदीबाबत प्रत्येक भागात दंडात्मक कारवाई अधिक व्यापक करून प्लास्टिक बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले. औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतरच हे पाणी नद्यांमध्ये सोडण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबत सर्व शासकीय इमारती यांचा अहवाल मागविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
या बैठकीस निरीचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी तसेच महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, स्मिता झगडे, शहर अभियंता संजय अग्रवाल, उपायुक्त (गोदावरी संवर्धन कक्ष) अजित निकत, अधीक्षक अभियंता अविनाश धनाईत, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ. आवेश पलोड, स्मार्ट सिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे, समितीतील अशासकीय सदस्य राजेश पंडित व निशिकांत पगारे आदी उपस्थित होते.
