पिंपळगाव बसवंत(जि. नाशिक) : अखेर पिंपळगाव बसवंतला नगरपरिषदेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने १२ सप्टेंबरपर्यंतच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही शासनाकडून दुर्लक्ष झाले. याचिकाकर्ते तथा भाजप नेते सतीश मोरे व बापू पाटील यांनी १० दिवसांपूर्वी थेट मुंबई गाठत मंत्री गिरीष महाजन यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर प्रशासकीय हालचालींना गती येऊन अखेर सोमवारी (दि. १४) शासनाने अध्यादेश काढला.
दोन वर्षांपूर्वी सर्वपक्षीयांची बैठक होऊन, नगरपरिषद होईपर्यंत निवडणूक न घेण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र त्यानंतरही भास्कर बनकर गटाकडून निवडणुकीसाठी पॅनल बांधणी झाल्याने आमदार दिलीप बनकर यांच्या गटानेदेखील आपले पॅनल दिले होते. निवडणुकीत भास्कर बनकर गटाला यश येऊन त्यांची सत्ता आली. थेट सरपंच पदासाठी अवघ्या १२५ मतांनी पराभूत झालेले सतीश मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात पिंपळगाव नगरपरिषदेबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १२ जुलैला सुनावणी होऊन तीन महिन्यात ग्रामपंचायतीचे नगर परिषदेमध्ये रूपांतर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र, निर्धारित मुदतीत कुठलाही शासन आदेश निघाला नाही. त्यातच कुठल्याही क्षणी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या शक्यतेने हा चर्चेचा विषय ठरला होता. या अनिश्चिततेच्या गर्तेत अखेर सोमवारी (दि. १४) शासनाने पिंपळगाव बसवंत नगरपरिषदेसंदर्भात १५ पानी अध्यादेश काढल्याने जल्लोष करण्यात येत आहे. प्राप्त आदेशानुसार पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर यानुसार हद्दींचा समावेश करण्यात आला आहे. नगरपंचायतीची रचना गठीत होईपर्यंत तहसीलदार प्रशासक म्हणून कारभार पाहतील.
न्यायालय आदेशानुसार अंमलबजावणीत थोडासा विलंब झाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री गिरीश महाजन यांनी अखेर न्यायालयाचा आदेश लक्षात घेऊन पिंपळगाव नगरपरिषदेला मंजुरी मिळून दिली.
सतीश मोरे, याचिकाकर्ते
पिंपळगाव ग्रामपंचायतीमध्ये सदस्यांची बैठक घेण्यात आली होती. त्यात मतदान प्रक्रियेद्वारे बहुमत चाचणी घेण्यात आली. १२ सदस्यांनी नगरपरिषदेसाठी नकार दर्शविला होता, तर पाच सदस्यांनी होकार दर्शविला. मात्र जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने लोकसंख्येच्या अनुषंगाने पिंपळगावला नगरपरिषदेच्या दर्जा देण्यात यावा, याकरिता अनुकूल अहवाल दिल्याने नगरपरिषद होण्याचा मार्ग मोकळा
