नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरतीची कार्यपद्धती यापूर्वी वेळोवेळी निश्चित करण्यात आली. मात्र, काही तरतुदींमुळे पदभरतीच्या प्रक्रियेत गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. ही बाब विचारात घेऊन शिक्षण विभागाने यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील काही तरतुदी अधिक्रमित करून सुधारित तरतुदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षण विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय काढला आहे. आता नव्या तरतुदीनुसार, उमेदवाराने चालू टीईटी परीक्षेतील गुण मुलाखतीशिवाय व मुलाखतीसह या निवडीच्या प्रकारासाठी मिळून केवळ एक वेळ निवडीच्या शिफारशीसाठीच लागू राहतील. उमेदवारास निवड प्रक्रियेत पुन्हा सहभागी व्हायचे असल्यास त्यास नव्याने चाचणी परीक्षा द्यावी लागेल, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शासनाच्या १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या निर्णयातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. विविध टप्प्यांमध्ये जाहिराती येणार असल्याने उमेदवाराची एकदा निवड झाल्यानंतर असा उमेदवार पुन्हा नव्याने येणाऱ्या जाहिरातीनुसार त्याने अर्ज केल्यास निवडीसाठी याच गुणवत्तेनुसार पूर्वी शिफारस झालेल्या गटापेक्षा वरच्या गटातील अर्हतेनुसार पदांसाठी पात्र राहील. उमेदवारास पूर्वी निवड झालेल्या याच गटासाठी अर्ज करावयाचा झाल्यास नव्याने चाचणी परीक्षा दिल्यानंतर गुणवत्तेनुसार पुन्हा त्याच गटासाठी पात्र ठरेल, अशी यापूर्वी तरतूद होती.
शिक्षण विभागाने वयाच्या अटीमध्येही बदल केले आहे. १० नोव्हेंबर २०२२ च्या जीआरनुसार, भरतीसाठी व्यवस्थापनाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीच्या दिनांकास असलेले उमेदवाराचे वय विचारात घेण्यात येईल, असे म्हटले होते. ही तरतूद बदलण्यात आली असून, नव्या तरतुदीनुसार, पदभरती ज्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीमधील प्राप्त गुणांच्या आधारे करण्यात येत आहे,
त्या चाचणीसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिनांकास उमेदवाराच्या वयाची परिगणना करण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक भरती करताना काही शिक्षण संस्थांकडून होत असलेल्या अडवणुकीचा फटका अनेक भावी शिक्षकांना बसत आहे. पवित्र पोर्टलमार्फत निवड होऊनही शिक्षकांना नियुक्ती नाकारल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्याविरोधात शिक्षण विभागाने कडक पावले उचलली आहे.
अशी आहे नवी सुधारणा
शिक्षण विभागाने एका शासन निर्णयाद्वारे भरती प्रक्रियेतील काही तरतुदींमध्ये बदल केला आहे. शासन निर्णयात म्हटले आहे की, मुलाखतीसह या निवडीच्या प्रकारात संस्थेने उमेदवाराची निवड केल्यानंतर संस्थांकडून उमेदवारास नियुक्ती नाकारण्याचे अथवा नियुक्ती प्रदीर्घ काळापर्यंत प्रलंबित ठेवण्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत.
हे प्रकार रोखण्यासाठी मुलाखतीसह या निवडीच्या प्रकारात संस्थेने उमेदवाराची निवड केल्यांतर संस्थांकडून उमेदवारास नियुक्ती नाकारण्याचे अथवा नियुक्ती प्रलंबित ठेवण्याचे प्रकार निदर्शनास आल्यास यथास्थिती संबंधित शिक्षणाधिकारी अथवा विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी संबंधित पद शैक्षणिक वर्षासाठी व्यपगत करण्याची कार्यवाही करावी, अशी नवी सुधारणा करण्यात आली.
