'Panic button' now in prisons in times of crisis
नाशिक : सतीश डोंगरे
कारागृहातील बंदिवानांचे मृत्यू रोखण्यासाठी तसेच संकटसमयी कारागृह प्रशासनाला 'अलर्ट' देण्यासाठी राज्यातील कारागृहांमध्ये आता 'पनिक बटन' बसविले जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल एका फौजदारी जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने याबाबतचा तपशील न्यायालयात दिला आहे. या 'पॅनिक बटन'मुळे कारागृहातील कोठडीत होणारे बंदिवानांचे मृत्यू रोखणे शक्य होणार आहे.
राज्यातील कारागृहात असलेल्या बंदिवानांना योग्य त्या सुविधा देण्यासाठी २००८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात एक फौजदारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने सर्व बंदिवानांना पुरेश सुविधा देण्याबाबतचे राज्य सरकारला निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करीत, कारागृहातील उपाययोजनांची माहिती दिली होती.
तसेच कारागृहातील कोठडीत होणाऱ्या बंदिवानांचे मृत्यू रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या अन्य प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचीही माहिती अहवालातून सादर केली गेली. दरम्यान, या अहवालात राज्यातील सर्व ६० कारागृहांत 'पॅनिक बटन' बसविणार असल्याचे असल्याचे नमूद केल्याने, बंदिवानांना तातडीची मदत मिळविणे शक्य होणार आहे. याशिवाय संकटसमयी कारागृहातील अलर्ट कारागृह प्रशासनास मिळणार आहे.
कैद्यांना दुर्धर आजाराची लागण २०२१ च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील कारागृहात असणाऱ्या कैद्यांना दुर्धर आजाराची लागण झाल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये हृदयरोगाचे कैदी १५०५, फुफ्फुसाचे ४१५, यकृताचे २९३, किडनीचे ५१७, एड्स ४३०, कॅन्सर ८०, क्षयरोग ४१२, अर्धांगवायूचे ९०, ब्रेन ट्युमर ३१०, कोमा ७९ आणि इतर असे मिळून १० हजार ८८४ कैदी विविध आजारांनी ग्रासले आहेत. कैदी एकमेकांच्या संपर्कात येत असल्याने त्वचेचे आजार होण्याचे प्रमाण मोठे आहे. २०२१ मध्ये शिक्षा झालेले १२४५, तर न्यायाधीन ४ हजार ६२१ कैद्यांना त्वेचेच्या आजाराची लागण झाल्याचे समोर आले आहे.
कारागृहात ४० हजार कैदी संख्या: राज्यातील ६० कारागृहांत २६ हजार ३७७ बंदिवान ठेवता येतील एवढी क्षमता आहे. मात्र, क्षमतेपेक्षा सुमारे दीडपट अधिक म्हणजेच ४० हजार ४८५ इतके कैदी बंदिस्त आहेत. त्यामुळे टोळीयुद्ध हाणामारी यासारखे प्रकार समोर येऊन त्यातून कैद्यांचा जीवही जात आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारकडून राज्यात सुमारे १५ हजार कैद्यांना सामावून घेतले जाईल, इतक्या क्षमतेचे १३ नवीन कारागृहे उभारले जात आहेत.
'महाराष्ट्र कारागृह सांख्यिकी'च्या अहवालानुसार २०२१ मध्ये राज्यातील नऊ मध्यवर्ती कारागृहांत ९०, जिल्हा कारागृहात ३९ आणि दोन महिला अशा एकूण १३१ कैद्यांचा मृत्यू झाला आहे. यात शिक्षा झालेले २४, तर १०७न्यायाधीन (अंडर ट्रायल) कैद्यांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश मृत्यू हे आत्महत्या म्हणून नोंदविले गेले असून, त्याचे प्रमाण ३५ टक्के इतके आहे. विशेषतः २०२० ते २०२१ या दोन वर्षांत कारागृहातील आत्महत्येच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
पुण्यातील इन्स्टिट्यूट देणार 'पॅनिक बटन'
राज्यातील सर्व कारागृहांत बसविले जाणारे 'पॅनिक बटन' पुण्यातील इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून पुरविले जाणार आहेत. पॅनिक बटन हे एक प्रकारचे अलार्म डिव्हाइस असून, ते इन्स्टॉल करून देण्याची जबाबदारी या इन्स्टिट्यूटवर असणार आहे. गृह विभागाकडून राज्यातील सर्व कारागृह प्रशासनाला याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानुसार कारागृह प्रशासनाकडून या इन्स्टिट्यूटकडे दरपत्रक आणि आवश्यक असलेल्या 'पॅनिक बटन'ची संख्या कळविली आहे. शासन निधी प्राप्त होताच हे बटन राज्यभरातील कारागृहात बसविले जाणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
असे काम करणार हे डिव्हाइस
कारागृहातील प्रत्येक बराकमध्ये पॅनिक बटन बसविले जाणार आहे. हा एक प्रकारचा अलार्म असणार आहे. या बटनचे कंट्रोल कारागृह प्रशासनाच्या 'कंट्रोल रूम 'कडे असणार आहे. एखाद्या कैद्याने बटन दाबल्यास, त्याचा अलर्ट कंट्रोल रूमला मिळणार आहे. त्यानंतर लगेचच कारागृह प्रशासनाची 'क्विक रिस्पॉन्स टीम' त्या बराकमध्ये पाठविली जाईल. याशिवाय या अलर्टची माहिती कारागृह प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही तत्काळ मिळणार आहे.
राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये ८,३११ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविलेले आहेत.
कोठडीतील मृत्यू आटोक्यात आणण्यासाठी सर्व प्रकारचे हूक काढण्यात येणार.
बंदिवानांचे वेळोवेळी समुपदेशन तसेच नियमित वैद्यकीय तपासणी केली जाणार.
टीव्ही, ग्रंथालय, दूरशिक्षण, कौशल्य विकास आदी व्यवस्थाही कारागृहात आहे.
व्हिडिओ कॉन्फरन्स, टेलिफोन, ई-मुलाखतींद्वारे कैद्यांचा त्यांच्या कुटुंबीयांशी ठरावीक कालावधीत संपर्क करून दिला जातो.
