नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्र हे देशाचे औद्योगिक इंजिन असल्याचा दावा होत असतानाच केंद्र सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीने या दाव्याला धक्का देणारे वास्तव समोर आणले आहे. गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत राज्यातील ३६ हजार २९१ खासगी कंपन्या लिक्विडेट, विसर्जित किंवा रजिस्टरमधून स्ट्राइक ऑफ झाल्या आहेत. खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरातून ही माहिती समोर आली.
नाशिकमध्येही गेल्या पाच वर्षांत ८४० कंपन्यांवर ताळे लागले आहे. मुंबई शहरात सर्वाधिक १२ हजार ९ कंपन्या बंद झाल्या असून, पुण्यात ६ हजार ४३३, ठाण्यात ४ हजार ७०४, नागपुरात १ हजार ४७८, रायगडमध्ये ८२२ आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ६५४ कंपन्यांचा समावेश आहे.
कंपन्या बंद झाल्यानंतर किती कामगार बेरोजगार झाले, त्यांना भविष्य निर्वाह निधी, उपदान आणि थकीत वेतन मिळाले का, याची एकत्रित माहिती केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे उपलब्ध नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. कंपनी दिवाळखोरी किंवा परिसमापन प्रक्रियेत गेल्यास कामगारांचे दावे संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेत हाताळले जातात, असे सरकारने सांगितले.
क्षेत्रनिहाय पाहता व्यवसाय सेवा क्षेत्रातील सर्वाधिक १४ हजार ६१३ कंपन्या बंद झाल्या. उत्पादन, खाणकाम व उत्खनन क्षेत्रातील ६ हजार ५८२, व्यापार क्षेत्रातील ४ हजार १९६, तर बांधकाम क्षेत्रातील २ हजार ३५६ कंपन्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, राज्यात नवीन उद्योग किती आले, किती गुंतवणूक झाली आणि त्यातून किती रोजगार निर्माण झाला, याचा बंद झालेल्या कंपन्यांशी तुलनात्मक तपशीलही सरकारने स्पष्ट करावा, अशी मागणी होत आहे.
"३६ हजारांहून अधिक खासगी कंपन्या बंद होणे ही गंभीर बाब आहे. नाशिकमधील ८४० कंपन्यांचे बंद होणेही चिंताजनक आहे. उद्योग बंद होण्याची कारणे, रोजगाराची हानी आणि प्रभावित कामगारांचे काय झाले, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. केवळ नवीन उद्योगांच्या घोषणा नकोत. विद्यमान उद्योग टिकवून रोजगार वाचवणे गरजेचे आहे."
— राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक
