ठळक मुद्दे
आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी, आर्थिक सक्षमीकरणासाठी न्यूक्लियस बजेट योजना
राज्यभरातून 36 हजार 032 लाभार्थींनी नोंदणी
अर्ज भरण्यापासून लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुदान मिळेपर्यंतची प्रक्रिया ऑनलाइन पध्दतीने
नाशिक : आदिवासी विकास विभागाकडून दुर्गम-अतिदुर्गम भागातील आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी न्यूक्लियस बजेट योजना राबविण्यात येते. यंदा या योजनेला आदिवासी बांधवांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला असून, संपूर्ण राज्यभरातून 36 हजार 032 लाभार्थींनी नोंदणी केली. इच्छुक लाभार्थींचे 21 हजार 747 अर्ज ऑनलाईइन प्राप्त झाले आहेत. या अर्जांची छाननी करून मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे. सन 2025-26 या वर्षातील लाभार्थींना विहित मुदतीत लाभ दिला जाणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांच्या संकल्पनेतून न्यूक्लियस बजेट योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 8 एप्रिल 2025 पासून एनबी पोर्टल कार्यन्वित करण्यात आले आहे. 1 जून 2025 रोजी एकाच दिवशी सर्व 30 प्रकल्प कार्यालयांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली.
एनबी पोर्टल पोर्टलमुळे लाभार्थींना योजनेची प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध झाली आहे. योजनेची निवड, अर्ज भरणे, अर्जाची सद्यस्थिती तपासणे, 15 टक्के लाभार्थी हिस्सा भरणे, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती तसेच कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा एकाच ठिकाणी मिळाल्याने लाभार्थी अर्जांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.
'एनबी पोर्टल'मुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आली आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून योजनेचा अर्ज भरण्यापासून लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुदान मिळेपर्यंतची प्रक्रिया ऑनलाइन पध्दतीने होत आहे. प्रत्येक टप्प्यावर पात्र लाभार्थ्यांना मोबाईल एसएमएसद्वारे माहिती दिली जात आहे. निर्धारित वेळेत पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप करण्याचे नियोजन आहे.
लीना बनसोड, आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक
दुसरीकडे, 'एनबी पोर्टल' ऑनलाइन प्रणालीमुळे शासकिय यंत्रणेतील संबंधित कार्यासन लिपीक, सहायक प्रकल्प अधिकारी, रोखपाल, आदिवासी विकास निरीक्षक व प्रकल्प अधिकारी आदींना अर्ज तपासणी व कागदपत्रे पडताळणीचे पर्याय मिळाल्याने अर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेला गती मिळत आहे. तसेच त्रुटी असलेले आणि अपूर्ण अर्ज पुन्हा लाभार्थ्याकडे पाठवून निर्धारित मुदतीत पूर्तता करण्यात आली. त्यामुळे पात्र लाभार्थी आदिवासी बांधवांची गैरसोय टळली.
