नाशिक : विकास गामणे
जिल्ह्याच्या आर्थिक नाडीचा अविभाज्य घटक असलेल्या कांद्याचे महत्व बळीराजासाठी अनन्यसाधारण असे आहे. जिल्ह्याच्या सामाजिक आणि राजकीय घडामोडीतही कांदा पीक निर्णायक ठरत असते. या पार्श्वभूमीवर कांद्याचे आगार बनलेल्या नाशिक जिल्ह्यात गत १६ वर्षांतील कांदा लागवडीचा उच्चांक प्रस्थापित झाला आहे.
सन २००९-१० या आर्थिक वर्षात ९९७ हजार ९३१ हेक्टरवर कांदा लागवड झाली होती. यात सातत्याने वाढ होत होऊन लागवड क्षेत्र आता जवळपास तिपटीने वाढले आहे. प्राप्त आकडेवारीनुसार, सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ३ लाख ५७ हजार २५३ हेक्टरवर कांदा लागवड झाली आहे. यातही गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा कांदा लागवड तब्बल १ लाख हेक्टरने (सरासरी ३० टक्के) वाढली आहे.
द्राक्ष, ऊसाचा जिल्हा अशी ओळख असलेल्या नाशिक जिल्हयात गेल्या १६ वर्षांपासून कांदा, मका व अन्य पिकांचे क्षेत्र वाढत आहे. अलीकडच्या दहा-बारा वर्षात कांद्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. गत दोन वर्षांपासून कांद्याचे भाव पडत असतानाही कांद्याचे क्षेत्र वाढतच आहे. जिल्हयात साधारण खरीप, लेट खरीप व उन्हाळी कांद्याची लागवड होते. हे तिन्ही मिळून साधारणपणे ७५ हजार ते दोन लाख हेक्टरवर कांद्याचे क्षेत्र असते. मात्र, यात सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे.
सन 2009-10 या आर्थिक वर्षात 14 हजार 104 हेक्टर खरीप, 21 हजार 787 हेक्टरवर लेट खरीप तर, 62 हजार 60 हेक्टरवर उन्हाळी कांद्याची लागवड झाली होती. दरवर्षी खरीप, लेट खरीप व उन्हाळी कांदा लागवडीत वाढ झाली आहे. अपवादात्मक सन 2011-12 व सन 2012-13 या आर्थिक वर्षात कांदा लागवड काहीशी घटली होती. तर, सन 2023-24 या आर्थिक वर्षातही दुष्काळाचा फटका बसल्याने तुलनेत कांदा लागवड काहीशी कमी झाली होती.
नाशिक जिल्ह्यात सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात 16 हजार 300 हेक्टरवर खरीप, 16 हजार 300 हेक्टर लेट खरीप तर, 1 लाख 41 हजार 981 हेक्टरवर उन्हाळी कांद्याची लागवड झाली होती. यंदा यात तब्बल 1 लाख 9 हजार 476 हेक्टरने वाढ झाली आहे. 47 हजार 83 हेक्टरवर खरीप, 58 हजार 711 हेक्टरवर लेट खरीप तर, 2 लाख 51 हजार 459 हेक्टरवर कांदा लागवड झाली आहे. ही वाढ सरासरी 30 टक्के इतकी आहे.
यंदा भरपूर पाऊस झाल्याने मुबलक पाणी आहे. त्यामुळे कांदा लागवड वाढली आहे. कांदा उत्पादन वाढल्याने कांद्याला चांगला दर मिळावा ही अपेक्षा आहे.
संभाजी पवार, कांदा उत्पादक शेतकरी, नाशिक.
कांदा लागवड वाढली आहे ही शासनासाठी दिलादायक बाब आहे. त्यामुळे यंदा कांदा टंचाई होणार नाही. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा अधिकचा दर (किमान तीन हजारपेक्षा अधिक) कसा मिळेल यासाठी सरकारकडून जास्तीत जास्त कांदा निर्यात होणे आवश्यक आहे. याकरिता कांदा निर्यातीवर शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे.
भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना, नाशिक.
