लासलगाव ( नाशिक ) : केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यातदारांना निर्यातीवर मिळणारी 1.9 टक्के सवलत १ जून २०२५ पासून रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे निर्यातदारांच्या खर्चात वाढ होऊन कांदा निर्यातीला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
यावर्षी भारतात कांद्याच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर किमतींमध्ये घट झाली झाल्याने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा तीव्र झाली आहे. अलीकडच्या काळात भारताने लादलेल्या निर्यात निर्बंधांमुळे भारतीय कांद्याचे परदेशीय बाजारपेठेतील स्थान आधीच डळमळीत झाले आहे. देशाच्या अस्थिर निर्यात धोरणामुळे इतर कांदा उत्पादक देशांकडून स्पर्धा वाढली आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि भारतीय कांद्याची निर्यात वाढवण्याकरिता कांद्यासाठी निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि करांमध्ये 5 टक्केपर्यंत सूट देणे आवश्यक असताना सध्या सुरू असलेला १.९ टक्क्याची सूट केंद्राने रद्द केली आहे.
दरम्यान, केंद्राने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे मत कांदा निर्यातदार विकास सिंग यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच याबाबत त्यांनी ई-मेलद्वारे केंद्रीय शिष्टमंडळाकडे मत नोंदविले आहे. दरम्यान, निर्यात सवलत रद्द झाल्याने निर्यातदारांचा खर्च वाढणार आहे. यामुळे निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच भारतीय कांद्याच्या किमती वाढ झाल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात इतर देशांच्या कांद्याशी स्पर्धा करणे कठीण होऊ शकते. यातून चायना आणि पाकिस्तानच्या कांद्याची मागणी वाढेल.
निर्यातदारांसाठी असलेल्या कर सवलत योजनेत निर्यातदारांना त्यांच्या निर्यातीवर लागू होणाऱ्या विविध अप्रत्यक्ष करांचा परतावा दिला जातो. या योजनेचा उद्देश भारतीय निर्यातदारांना जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक बनवणे आहे.
यंदा देशामध्ये कांद्याचे बंपर उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे केंद्राने निर्यातीवरील प्रोत्साहन 1.9 टक्के वरून ५ टक्के करणे अपेक्षित असताना थेट शून्य केल्याने या निर्णयाचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात इ- मेल करून बैठकीची वेळ मागितली आहे.
विकास सिंह, उपाध्यक्ष, फलोत्पादन उत्पादक, निर्यातदार संघटना
