लासलगाव : देशातून एप्रिल 2024 ते जून 2024 या तीन महिन्यात कांदा निर्यातीतून ७४४ कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले असून कांदा निर्यातीच्या धरसोड वृत्तीमुळे निर्यात व्यवसाय आणि या संबंधीच्या घटकाला मोठा फटका बसला आहे. केंद्राने कांदा निर्यातीला अनुकल पॉलिसी ठेवली असती तर निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली असती. मात्र, स्थानिक गरज लक्षात घेता सरकारने निर्यातीवर बंधने घातल्याने कांदा दरावर आणि निर्यातीवर अडथळे आले. गेल्या दोन आठवड्यापूर्वी कांदा निर्यातीवरील निर्बंध हटवल्याने आता कांदा निर्यातीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणूकीपूर्वी केंद्राने निर्यात शिथिलचा निर्णय घेतला. यामुळे कांदा निर्यातीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि कांदा निराधार व्यापारी यांना दिलासा मिळणार आहे. कांदा निर्यातीवर गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून बंदी घालण्यात आली होती. कारण अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादनामुळे पुरवठा कमी झाला होता. शेतकऱ्यांसाठी या निर्यात बंदीमुळे किमती कमी झाल्या. ज्यामुळे त्यांना विरोध झाला. निर्यातबंदी उठवली गेली, पण किमान निर्यात किंमत मुले 550 प्रति टन आणि 40 टक्के निर्यात शुल्क कायम ठेवण्यात आले होते. यामुळे निर्यात खुली झाली. मात्र, जाचक अटीमुळे कांदा निर्यात मंदावली असल्याचे दिसून आले. एप्रिल ते जून 2024 या कालावधीमध्ये देशातून १ लाख ६२ हजार ७५६ मॅटिक टन कांदा निर्यात होऊन देशाला फक्त 744 कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून कांदा निर्यातीच्या धरसोड वृत्तीमुळे परकीय बाजार पेठेत देशाचे स्थान डळमळीत होत आहे. चीन, इजिप्त आणि पाकिस्तानमधून कांद्याच्या उपलब्धतेमुळे भारताला फटका बसत असल्याचे मत नाशिकच्या व्यापाऱ्यांनी ‘पुढारी’शी बोलताना व्यक्त केले
बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाळ, युनाईटेड अरब, इंडोनेशिया, कतार, हॉंगकॉंग, कुवेत, व्हिएतनाम
केंद्र सरकारचे आयत- निर्यात धोरण कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मारक ठरत आहे. सातत्याने कांदा पिकाबाबत होणाऱ्या धरसोडवृत्तीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील देशाची पत कमी होत आहे तसेच व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे.
सचिन आत्माराम होळकर, कृषीतज्ञ, नाशिक.
