लासलगाव (नाशिक) : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेले २० टक्के शुल्क अखेर हटवले असून, त्याची अंमलबजावणी दि. १ एप्रिलपासून केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये नवीन कांद्याची आवक झपाट्याने वाढत असल्याने बाजारात कांद्याचे दर सातत्याने कोसळत होते. एका महिन्यात कांदा दरात एक हजार रुपयांहून अधिक घसरण झाल्याने कांदा उत्पादकांना माेठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला. तसेच कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, यंदा लागवड क्षेत्रातही गतवर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याने उत्पादनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे दि. १६ जानेवारी २०२५ पासून बांगलादेश सरकारने कांदा आयातीवर 10 टक्के शुल्क लागू केले आहे. भारतातून सर्वाधिक कांदा हा बांगलादेशात निर्यात होतो. गतवर्षी एकूण निर्यातीच्या २० टक्के, तर त्यापूर्वीच्या वर्षी १७ टक्के कांदा एकट्या बांगलादेशामध्ये निर्यात झाला होता.
भारताच्या निर्यातीच्या धरसोड वृत्तीमुळे बांगलादेश सरकारनेसुद्धा कांदा आयातीवर 10 टक्के शुल्क लादले होते. परिणामी, कांदा निर्यातीला फटका बसला होता. मात्र कांद्याचे निर्यातशुल्क हटवल्याने बांगलादेशसह इतर देशांमधील निर्यातीचा मार्ग सुकर होणार आहे.
कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, २०२४- २५ हंगामात कांद्याचे उत्पादन १९ टक्क्यांनी वाढून २८८.७७ लाख टन होण्याची शक्यता आहे. मागील हंगामात २४२. ६७ लाख टन उत्पादन झाले होते. हा हंगाम जून २०२५ पर्यंत सुरू राहणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने निर्यातशुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतल्याने निर्यात वाढेल आणि कांद्याचे दर स्थिर राहणार असल्याने उत्पादकांना त्याचा फायदा होईल.
केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातशुल्क रद्द केले, हा निश्चितच चांगला निर्णय झाला आहे. परंतु शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात सरकारने खूप उशीर केला आहे. असंख्य शेतकऱ्यांचा कांदा हा मागील काही कालावधीत अगदी कवडीमोल दरात विक्री झाला आहे. येत्या काही दिवसांत कांद्याची आवकही वाढणार आहे. सरकारने आता कांदा निर्यातीवर अनुदान द्यावे, तरच शेतकऱ्यांना कांद्याला दरवाढ मिळेल.
-भारत दिघोळे, अध्यक्ष, राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना, नाशिक.
कांद्याचे निर्यातशुल्क हटवणे म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी त्यांचा कांदा विक्री केलेला आहे. त्यामुळे आता कोणाकडे मोठ्या प्रमाणात कांदा शिल्लक आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे.
सचिन होळकर, कृषी तज्ज्ञ, लासलगाव, नाशिक.
गेल्या अनेक दिवसांपासून कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातशुल्क हटवण्याची मागणी शेतकरी व कांदा निर्यातदार व्यापाऱ्यांची होती. अखेर या मागणीचा विचार करत केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातशुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.
विकास सिंग, कांदा निर्यातदार
