नाशिक / लासलगाव : कांद्यावरील निर्यातशुल्क हटविले जात नसल्याने कांद्याचे दर सतत घसरत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला असतानाच आता भारतातून सर्वाधिक कांदा खरेदी करणाऱ्या बांगलादेशानेही कांदा आयातीवर १० टक्के शुल्क लागू केले आहे. याचा थेट परिणाम देशासह महाराष्ट्रातील कांदा निर्यातीवर होणार आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राने तत्काळ २० टक्के निर्यातशुल्क हटवावे, अशी मागणी उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे.
भारताच्या एकूण कांदा निर्यातीपैकी सर्वाधिक निर्यात बांगलादेशामध्ये होते. मागील वर्षी २० टक्के, तर त्याआधीच्या वर्षी १७ टक्के कांदा एकट्या बांगलादेशामध्ये निर्यात झाला होता. परंतु, आता बांगलादेशात स्थानिक शेतकऱ्यांनी लागवड केलेला कांदा बाजारात येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याला योग्य भाव मिळावा म्हणून तेथील सरकारने कांदा आयातीवर 10 टक्के शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे भारतातून बांगलादेशात होणाऱ्या कांदा निर्यातीत घट होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी केंद्राने कांदा आयात 100 टक्के खुली केली होती. त्यामुळे भारतीय सांख्यिकी मंत्रालय आकडेवारीनुसार २०२३- २४ या आर्थिक वर्षात देशातून २११ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली होती. त्यातील ४३ लाख टन एकट्या बांगलादेशाने खरेदी केला. एकूण निर्यातीच्या २० टक्के कांदा बांगलादेशाला निर्यात झाला आणि त्यातून देशाला कोट्यवधींचे परकीय चलन मिळाले. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास देशात उत्पादित होणा-या एकूण कांद्यापैकी ४८ टक्के कांदा राज्यात उत्पादित होतो. त्यात ९० टक्के वाटा हा एकट्या नाशिक जिल्ह्याचा आहे. उत्पादित होणा-या कांद्यापैकी बहुतांश कांदा हा इतर राज्यांत किंवा देशांमध्ये पाठविण्यात येतो. त्याचा थेट परिणाम जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो आणि ६० टक्के अर्थव्यवस्था कांद्याच्या दरावर अवलंबून असते. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता तरी कांदा निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क मागे घेण्याची मागणी कांदा उत्पादकांनी केली आहे. याशिवाय शेतकरी संघटनांकडून सातत्याने ही मागणी केली जात आहे. दिल्लीत अधिवेशनात खासदारांनीदेखील आंदोलन करत ही मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप संघटनांकडून होऊ लागला आहे.
कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारबद्दल संतापाची भावना आहे. बांगलादेशाने तेथील शेतकऱ्यांचा विचार करून कांदा आयातीवर १० टक्के शुल्क लागू केले. भारत सरकारने स्थानिक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जोपासले पाहिजे. या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन केले जाईल.
- भारत दिघोळे, संस्थापक अध्यक्ष, राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
बांगलादेशातील स्थानिक कांदा बाजारात येत असल्याने तेथील दर कोसळू नये, यासाठी त्या सरकारने आयात कांद्यावर 10 टक्के आयात शुल्क लावले आहे. मात्र, भारतीय शेतकऱ्यांचे दर कसे नियंत्रणात राहतील, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करते. केंद्राने स्थानिक शेतकऱ्यांचा विचार करावा.
- निवृत्ती न्याहारकर, अध्यक्ष, शेतकरी बचतगट
