सुनील थोरे
चांदवड : कांद्याच्या घसरलेल्या बाजारभावामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील रब्बी कांद्याच्या खरेदीसाठी केंद्र सरकारने किमान हमी खरेदी दर (Minimum Assured Procurement Price - MAPP) प्रतिक्विंटल १ हजार ५८० रुपये निश्चित केला असून, हा दर २६ मे २०२६ पासून लागू होणार आहे.
भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयांतर्गत ग्राहक व्यवहार विभागाच्या ‘कॉस्टिंग सेल’ने यासंदर्भातील कार्यालयीन ज्ञापन जारी केले आहे. कृषी भवन, नवी दिल्ली येथून २५ मे २०२६ रोजी हे आदेश प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
सदर आदेशानुसार नाशिक जिल्ह्यातील रब्बी कांद्याच्या खरेदीसाठी नाफेड व एनसीसीएफमार्फत हमी दराने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. मागील काही महिन्यांपासून कांद्याचे बाजारभाव उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी होती. अनेक शेतकऱ्यांना कांदा साठवणूक करूनही अपेक्षित दर मिळत नव्हते. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने जाहीर केलेला ‘मॅप’ दर कांदा उत्पादकांसाठी काही प्रमाणात आधार देणारा ठरणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, शेतकरी संघटनांकडून कांद्याला किमान २ हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर देण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. त्यातच चांदवड येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा क्रांती महामोर्चाही जाहीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
