ज्या महायुती सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची घोषणा केली होती त्या सरकारचा कार्यकाळही संपला अन् विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिताही लागू झाली. मात्र, जिल्ह्यातील 1 लाख 63 हजार विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित आहेत, त्यामुळे आता गणवेश कोणाकडे मागावा, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवठा करण्याची जबाबदारी याअगोदर शालेय व्यवस्थापन समितीकडे होती. मात्र, सरकारने तो निर्णय रद्द करून 'एक राज्य एक गणवेश' धोरणांतर्गत राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एक नियमित गणवेश अन् एक स्काउट गाइडचा गणवेश असे दोन गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, सहा महिने उलटूनही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नाही.
यंदा 'एक राज्य, एक गणवेश' या योजनेअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून राज्यभरातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत गणवेश पुरवठा करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. योजनेअंतर्गत मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट किंवा हाफ पँट, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा गडद निळ्या रंगाची सलवार आणि आकाशी रंगाचा कुर्ता असा गणवेश ठरविण्यात आला. कंत्राटदाराकडून महिला बचतगटाला कापड पुरवठा करण्याचे ठरले, बचत गटाकडून गणवेशाची शिलाई पूर्ण करून शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेश देण्याचेही निश्चित झाले. गणवेशासाठी 100 रुपये शिलाई आणि 10 रुपये अवांतर शिलाई असे एकूण 110 रुपये शिलाई देण्याचे ठरले. स्काउट गाइडच्या गणवेशाचे कापड शालेय व्यवस्थापन समितीला देऊन स्थानिक महिला बचत गटाकडून स्काउटचा गणवेश शिवून घेण्याचेही ठरले. मात्र, ना शिलाई मिळाली ना कापड. विद्यार्थी आजही गणवेशाची वाट पाहत आहेत.
नाशिक जिल्ह्यात गणवेश पात्र विद्यार्थी लाभार्थींची संख्या 2 लाख 67 हजार 999 इतकी आहे. यातील मालेगाव, नांदगाव, बागलाण, दिंडोरी, निफाड, पेठ तालुक्यातील केवळ एक लाख 4 हजार 489 विद्यार्थ्यांनाच गणेवश मिळाला. मालेगाव, नांदगाव वगळता उर्वरित 13 तालुक्यांतील एक लाख 63 हजार 510 विद्यार्थी अद्यापही गणवेशापासून वंचित आहेत. याशिवाय या दोन लाख 67 हजार 999 विद्यार्थ्यांना स्काउट गाइडचा गणवेशही मिळालेला नाही.
जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांना यंदाच्या वर्षी नवीन गणवेश न मिळाल्याने जुन्याच गणवेशावर स्वातंत्र्यदिन साजरा करावा लागला. प्रजासत्ताक दिन जवळ आला आहे. त्यातच निवडणुकीची आचारसंहिता लागली आहे. निवडणुकीची धामधूम सुरू झाल्याने सत्ताधारी अन् विरोधक दोघेही विद्यार्थ्यांना विसरले आहेत. त्यामुळे यंदाचे वर्ष जुन्याच गणवेशावर सरते की काय, असा प्रश्न विद्यार्थी अन् गुरुजींसमोर आहे.
गणवेश देण्यासाठी प्रयत्न सुरु असून मालेगाव, नांदगावमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला. इतर तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर गणवेश मिळावा यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. शासनाच्या निर्देशांचे आम्ही पालन करतो. शासनाकडून जसे निर्देश येतील त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
नितीन बच्छाव, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद
