नाशिक : जुनी पेन्शन योजना, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती धोरण तसेच अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून क्रांतिदिनी (दि.९) तसेच ११ तारखेला संघटनेच्या चेतनादिनी राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जेवणाच्या सुटीत निदर्शने केली जाणार आहेत.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात, शासनाने १४ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूरच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुनी पेन्शन सुधारित स्वरूपात देण्याचा निर्णय घोषित केला. विधानसभेच्या पटलावर त्याचा आराखडा पटलावर ठेवला. मात्र, त्या संदर्भात अधिसूचना अद्यापही प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही.
शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत नकाराची भूमिका घेतलेली नाही. पण, जुन्या पेन्शनसारख्या संवेदनशील प्रश्नावर चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसोबतच शिक्षकांच्या मनातही साशंकता असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. शासनाने सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन धोरण १ मार्च २०२३ च्या प्रभावाने लागू केलेली नाही. तसेच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांबद्दल घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणीदेखील झालेली नाही.
या सर्व पार्श्वभूमीवर ९ व ११ ऑगस्ट रोजी जेवणाच्या सुटीत निदर्शने करण्यात येणार आहेत. या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश वाघ, संपर्कप्रमुख श्यामसुंदर जोशी, महसूल कर्मचारी संघटनेचे राज्यध्यक्ष जीवन आहेर, जिल्हाध्यक्ष तुषार नागरे, ज्ञानेश्वर कासार, अरुण तांबे यांच्यासह विविध कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
