Objections to appointment of trustees of Saptashrungi Devi Trust
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
येथील साडेतीन शक्तिपीठांतील एक असलेल्या श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टच्या जिल्हा न्यायालयामार्फत होणाऱ्या विश्वस्त नेमणुकीस आक्षेप घेण्यात आला आहे. सदर प्रक्रिया धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. राहुल जैन-बागमार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सप्तशृंगगड येथील श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टच्या विश्वस्त नेमणुकीची प्रक्रिया जिल्हा न्यायालयामार्फत सुरू करण्यात आली आहे. त्या संदर्भात इच्छुक व पात्र व्यक्तींकडून लेखी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ट्रस्टच्या घटनेनुसार विश्वस्त नेमणुकीचे अधिकार हे जिल्हा न्यायालय यांना आहेत; परंतु महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्यपालांच्या आदेशाने अध्यादेश प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था (सुधारणा) अध्यादेश २०२५ लागू केला आहे. त्यानुसार मूळ कायद्याच्या कलम ५० मध्ये ५० ब हे अतिरिक्त समाविष्ट करण्यात आले आहे.
सदर अध्यादेशातील कलम ५० ब मध्ये कोणत्याही विश्वस्त व्यवस्थेचे विश्वस्त नेमणुकीचा अधिकार हा सदर अध्यादेश लागू होण्यापूर्वी अथवा नंतर विश्वस्त व्यवस्थेच्या योजनेत अथवा कोणत्याही न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशातील अथवा हुकूमनाम्यातील दिवाणी न्यायालय अथवा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायालय अथवा न्यायाधीश यांच्या कोणत्याही संदर्भाचा धर्मादाय आयुक्त यांचा संदर्भ म्हणून अन्वयार्थ लावण्यात येईल आणि तो (धर्मादाय आयुक्त) त्यानुसार अधिकारितेचा, अधिकारांचा व प्राधिकाराचा वापर करील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टच्या विश्वस्त नेमणुकीची प्रक्रिया जिल्हा न्यायालयाकडून धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे डॉ. राहुल जैन-बागमार यांनी केली आहे.
