नाशिक : आसिफ सय्यद
पाळणाघरांमधील लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांची गंभीर दखल केंद्र व राज्य शासनाने घेतली आहे. पाळणाघर चालकांसाठी केंद्र शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार पाळणाघरात केवळ महिला कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी, वैद्यकीय पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच या कर्मचाऱ्यांची भरती करता येणार आहे. इतकेच नव्हे, तर पाळणाघरातील सुरक्षा आणि देखरेख निश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले असून, पालकांना कामाच्या ठिकाणापासून दूरस्थपणे पाळणाघरातील आपल्या बालकाचे निरीक्षण करता यावे यासाठी पालकांना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा ॲक्सेसही उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.
पाळणाघरातील लहान मुलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी निर्णय
पाळणाघरात केवळ महिला कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती अनिवार्य
जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती ठेवणार पाळणाघरांवर संनियंत्रण
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा ॲक्सेस प्रत्येक पालकाला द्यावा लागणार
पाळणाघर प्रशासनाला बालकांच्या पालकांसमवेत प्रतिमाह बैठक घ्यावी लागणार
आजच्या युगात एकल कुटुंबपद्धतीत आई- वडील दोघे कामानिमित्त घराबाहेर असल्याने लहान मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी पाळणाघर ही गरज झाली आहे. किंबहुना मातृत्व लाभ कायदा (सुधारणा) कायदा, २०१७ च्या कलम ११ अ मध्ये ५० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये पुरुष आणि महिला दोघांसाठीही पाळणाघर असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त कारखाने कायदा, १९४८ च्या कलम ४८ मध्ये ३० पेक्षा अधिक महिला कामगार असलेल्या कारखान्यांसाठी पाळणाघर सुविधा अनिवार्य आहेत. वृक्षारोपण कामगार कायदा आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, २००५ मध्येदेखील रोजगार असलेल्या महिलांच्या संख्येवर आधारित पाळणाघराच्या तरतुदी निश्चित केल्या आहेत. कंपनी कायद्यातही तशी तरतूद आहे. मात्र, पाळणाघरांमध्ये लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांमुळे पालक धास्तावले आहेत. पाळणाघरातील कर्मचाऱ्यांकडून मुलांना मारहाण करणे, बांधून ठेवणे किंवा इतर प्रकारे शारीरिक व मानसिक त्रास दिल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे पाळणाघरांवर अंकुश ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय किमान मानके व नियमावली लागू करण्याची मागणी होत होती. त्याची दखल घेत राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयाने केंद्राशी विचारविनिमय करून राज्यात पाळणाघरांसंदर्भात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे व अटीशर्तींचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत यापाळणाघरांचे संनियंत्रण केले जाणार असून, पाळणाघरांमद्ये केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी केली जाते की नाही याची खातरजमा या समितीमार्फत केली जाणार आहे. राज्याच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती कार्यरत असणार आहे.
खारघर येथे पाळणाघरात २०१६ मध्ये 10 महिन्यांच्या चिमुकलीला आयाकडून अमानुष मारहाण
नवी मुंबईतील वाशी येथे २०२३ मध्ये १६ महिन्यांच्या बाळाला मारहाण.
डोंबिवलीत २०२४ मध्ये मुलांना मारहाण, बांधून ठेवणे, उलटे लटकविण्याचा धक्कादायक प्रकार
पाळणाघर निवडताना त्याबद्दल पूर्ण माहिती मिळवावी, त्यांच्या परवानग्या, कर्मचाऱ्यांचा अनुभव, त्यांची पार्श्वभूमी तपासावी.
पाळणाघरात सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत का आणि ते पालकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत का, हे निश्चित करावे.
तुम्हाला तुमच्या मुलासमवेत पाळणाघरात काही अयोग्य व्यवहार होत असल्याचे आढळल्यास त्वरित पोलिसांकडे, चाइल्ड वेल्फेअर कमिटीकडे तक्रार करावी.
पाळणाघरात असलेल्या इतर मुलांच्या पालकांशी बोलून तेथील वातावरणाबद्दल माहिती घ्यावी.
पाळणाघराला कधीही अचानक भेट देऊन तेथील परिस्थिती तपासावी.
पाळणाघर शक्यतो तळमजल्यावर असावे. जर ते दुसऱ्या मजल्यावर असेल, तर सर्व आवश्यक सुरक्षा उपायांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
मुलांच्या संख्येनुसार पाळणाघरातील खोल्यांची संख्या असावी. खोल्यांमध्ये मुलांसाठी विश्रांती आणि अभ्यासासाठी पुरेशी जागा, खेळती हवा आणि प्रकाशाची व्यवस्था असावी.
मुलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी पाळणाघरातील खिडक्या योग्य उंचीवर असाव्यात. शौचालयांमध्ये, वॉश बेसिनमध्ये साबण, हात धुण्याचे द्रव असणे आवश्यक आहे. विशेष दिव्यांग मुलांच्या गरजादेखील लक्षात घ्याव्यात.
पाळणाघरांच्या आत आणि बाहेरील स्वच्छता योग्यरीत्या राखली पाहिजे.
सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची सुविधा असावी. पाणी शुद्धिकरण यंत्र असावे.
मुलांना पुरविले जाणारे अन्न पाळणाघर प्रशासक आणि पालकांच्या समन्वयातून दिले जावे.
मुलांना खेळण्याचे साहित्य, वयांनुसार दृकश्राव्य उपकरणे असावीत.
माहिती फलकांवर आपत्कालीन संपर्क क्रमांक, हेल्पलाइन क्रमांक नमूद करावेत.
अन्नाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेची नियमित तपासणी व्हावी.
स्थानिक पोलिस ठाणे, महिला आणि बालविकास, समाजकल्याण विभाग आणि कामगार विभागाकडे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पाळणाघराच्या ठिकाणाची नोंद असावी.
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून पालकांना ॲक्सेस द्यावा.
पाळणाघरांमध्ये मुलांची काळजी घेण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्त करावी लागणार.
२०-२५ मुलांसाठी एक पर्यवेक्षक, एक मदतनीस आवश्यक.
पर्यवेक्षक बारावी, तर मदतनीस दहावी पास आवश्यक.
कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपनाच्या क्षेत्रात दोन वर्षांचा अनुभव बंधनकारक
कर्मचाऱ्यांची पोलिस पडताळणी, चारित्र्य पडताळणी, वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक.
पाळणाघरातील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण आवश्यक
