Now the focus is on the mayoral reservation lottery.
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा महापालिका निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आता महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रोटेशन पद्धतीने सोडत काढल्यास नाशिक महापालिकेचे १७ वे महापौरपद 'अनुसूचित जाती' प्रवर्गासाठी आरक्षित होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.
राज्यभरातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागामार्फत दोन महिन्यांपूर्वी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील १८ जिल्हा परिषदांच्या सत्तेची सूत्रे महिलांच्या हाती येणार आहेत. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण झाल्याने सर्वच पक्षांत अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे. त्यापाठोपाठ राज्यातील २४७ नगर परिषदा आणि १४७नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदासाठीही सोडत काढण्यात आली.
जिल्ह्यातील ११ पैकी चार नगर परिषदा व सहापैकी चार नगरपंचायतींचे नगराध्यक्षपद महिला राखीव झाले. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आणि नगर परिषद निवडणुकीनंतर जिल्ह्यात महिलाराज अवतरणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषद, नगर परिषदांपाठोपाठ महापालिका निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. शुक्रवार (दि. १४) प्रभागनिहाय प्रारूप मतदारयाद्या जाहीर केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या रणधुमाळीला सुरुवात होणार आहे. आता महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शासन पातळीवर महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीची तयारी सुरू असल्याचे वृत्त आहे. महापौरपदावर कुणाची वर्णी लागणार हे या आरक्षण सोडतीतून स्पष्ट होणार आहे.
सोडत रोटेशन की चिठ्ठीद्वारे
२०१४ते २०१७ या कालावधीसाठी नाशिकचे महापौरपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित होते. या कालावधीत मनसेचे तत्कालीन नगरसेवक अशोक मुर्तडक यांना महापौरपदाची संधी मिळाली होती. २०१७ ते २०१९ या कालावधीसाठी महापौरपद अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित झाल्याने भाजपच्या रंजना भानसी यांना महापौरपद मिळाले.
२०१९ ते २०२२ या कालावधीसाठी महापौरपद सर्वसाधारण अर्थात खुले झाल्याने भाजपच्या सतीश कुलकर्णी यांनी महापौरपदाला गवसणी घातली. आता रोटेशन पद्धतीने सोडत काढल्यास नाशिकचे १७ वे महापौरपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित होण्याची शक्यता आहे. चिठ्ठीपद्धतीने आरक्षण सोडत काढल्यास मात्र आरक्षण भिन्न असू शकेल.
