No parole for sexual assault accused
मुंबई : पुण्यातील नसरापूर (भोर) येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेल्या अमानुष अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेचे मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पडसाद उमटले. लैंगिक शोषण करणाऱ्या गुन्हेगारांना पॅरोल देऊ नका, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. तसेच, ही पॅरोलबंदी कायदेशीर व्हावी, यासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी विधी व न्याय विभागाला दिल्या आहेत.
पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देतानाच येत्या काळात अशा गुन्ह्यांना लगाम लावता यावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फडणवीस यांनी नसरापूर येथील अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेबाबत आपली संतप्त भावना व्यक्त केली. एक बापाच्या नात्याने आणि राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मलाही वाटते की, अशा नराधमाला भरचौकात फाशी द्यावी; पण लोकशाहीत कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करावी लागते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पीडितेच्या वडिलांशी स्वतः दोनदा संवाद साधून आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा व्हावी, यासाठी सरकार पूर्ण ताकद लावणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान, नसरापूरमधील दुर्दैवी घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पीडितेच्या वडिलांशी संवाद साधून कारवाईबाबत आश्वस्त केले होते. या प्रकरणात कुणालाही कायदेशीर पळवाट मिळू नये, यासाठी आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेणार असल्याचे सांगतानाच नराधम आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा होईल, यादृष्टीने राज्य सरकार प्रयत्नशील असेल, अशी हमी दिली होती. तसेच, या प्रकरणाचे दोषारोपपत्र वेळेत दाखल करून हा खटला उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून जलदगती न्यायालयात चालवला जाणार असल्याचेही सांगितले.
पॅरोल न देण्याचा कायदा रद्द; तो पुन्हा नव्याने करणार
लैंगिक गुन्ह्यांमधील ८० ते ९० टक्के आरोपी हे पूर्वीच्याच गुन्ह्यात जामीन किंवा पॅरोलवर सुटलेले असतात आणि त्या काळात ते पुन्हा असेच गंभीर गुन्हे करतात. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी २०१४ ते २०१९ या काळात आपण मुख्यमंत्री असताना अशा गुन्हेगारांना पॅरोल न देण्याचा कायदा केला होता. काही काळ तो अंमलातही होता; परंतु नंतर तो न्यायालयाने रद्दबातल केला. आता यावर कोणताही पर्याय नसताना पुन्हा नव्याने कठोर कायदा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
