नाशिक : तब्बल आठ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा (एनएमआरडीए)च्या नाशिक क्षेत्राच्या विकास योजनेच्या आखणीला मुहूर्त लाभला आहे. ‘एनएमआरडीए’तर्फे अधिसूचनेद्वारे विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यात आला असून, पुढील तीन वर्षांत विकास योजनेचा अंतिम आराखडा तयार केला जाणार आहे. यामुळे प्राधिकरण क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकासाला गती मिळू शकणार आहे.
मुंबई-पुण्याच्या धर्तीवर राज्य शासनाने नाशिक महानगर क्षेत्रासाठी 1 मार्च 2017 रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करत नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966चे कलम 21(2)नुसार प्राधिकरण क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे.
यासाठी 12 जानेवारी 2018 रोजी शासनाने नवीन अधिसूचना जारी करत नाशिक महानगर क्षेत्रासाठी नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्ती केली. मात्र, निवडणुका, कोरोना यासह विविध कारणांमुळे विकास योजनेच्या प्रत्यक्ष आखणीला मात्र मुहूर्त लाभू शकला नव्हता. अखेर प्राधिकरणाने विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी 22 सप्टेंबर 2025 रोजी ठराव संमत केला. त्यानंतर शासनाच्या मान्यतेने विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणारी अधिसूचना बुधवारी (दि. 24) जारी करण्यात आली आहे.
दिवसांची हरकतींसाठी मुदत
विकास योजनेत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा ‘एनएमआरडीए’च्या कार्यालयात, कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आला आहे. ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना, हरकती असतील त्यांनी ही सूचना शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 60 दिवसांच्या आत महानगर आयुक्त, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्याकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात, असे आवाहन करण्यात आले.
2230 चौरस किलोमीटरचे ‘एनएमआरडीए’साठी क्षेत्र
नाशिक महापालिका हद्दीलगतच्या 30 ते 35 किलोमीटर अंतरात तब्बल 2230 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात ‘एनएमआरडीए’ची विकास योजना साकारली जात आहे. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील नाशिकसह सिन्नर, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, निफाड, दिंडोरी या तालुक्यातील 275 गावांचा समावेश आहे. विकास योजना तयार झाल्यानंतर या गावांच्या विकासाला गती लाभणार आहे. विकास योजनेच्या क्षेत्रात रस्ते, विविध पायाभूत सुविधांसाठी आरक्षणे टाकली जाणार असून, त्यानुसार या क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास साधला जाणार आहे.
ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण, जीआयएस मॅपिंग
विकास योजना तयार करण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जाणार असून, जीआरएस मॅपिंगच्या आधारे विकास योजनेच्या क्षेत्रातील अस्तित्वातील रस्ते, घरे, कंपन्यांसह अन्य बांधकामे, झाडे, शेतजमिनींची नोंद घेतली जाणार आहे. प्रस्तावित क्षेत्रातील गरजांचा अभ्यास करून, तसेच त्या-त्या भूभागाची क्षमता, त्रुटी, संधी आणि आवश्यकतांचा विचार करून प्रारूप विकास योजनेत विविध आरक्षणांचा समावेश केला जाईल. हरकती व सूचनांची प्रक्रिया राबवून प्रारूप विकास आराखडा अंतिम केला जाईल, अशी माहिती महानगर नियोजनकार जयश्रीराणी सुर्वे यांनी दिली.
विकास योजनेसाठी सल्लागार नियुक्त
‘एनएमआरडीए’तर्फे झेनोलिथ जिओ सर्व्हिसेस, पुणे या मक्तेदार कंपनीकडे विकास योजनेसाठी अस्तित्वातील जमीन वापराचा नकाशा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. अधिसूचना प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत हा नकाशा प्रसिद्ध केला जाणार आहे. प्राधिकरणामार्फत स्थळ पाहणीनंतर तसेच हरकती व सूचनांच्या प्रक्रियेनंतर प्रत्यक्ष विकास योजना तयार करण्याचे काम हाती घेतले जाईल. कायद्यातील तरतुदींनुसार तीन वर्षांत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
