नाशिक : नाशिक महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणा (एनएमआरडीए) साठी विकास योजना तयार करताना जिओ इन्फॉर्मेशन सिस्टम अर्थात जीआयएस मॅपिंग केले जाणार असून आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात कामे करण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. (Nashik Metropolitan Region Development Authority NMRDA)
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाची (NMRDA) पहिलीच बैठक मुंबईत पार पडली. महापालिका हद्दीपासून 30 किलोमीटर अंतरावरील क्षेत्रात विकास करण्यासाठी विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया देखील राबविण्यात आली आहे. विकास आराखडा तयार करण्यासाठी अद्याप पर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्यात आले नसले तरी आराखडा तयार करण्याच्या कामाला गती देण्याच्या शासनाच्या सूचना आहे. त्याअनुषंगाने बैठकीत चर्चा करण्यात आली. एनएमआरडीएचे आयुक्त मनोज गुरसळ, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यावेळी उपस्थित होते.
महापालिकेचे नगररचना विभागाचे उपसंचालक दीपक वराडे यांनी दृकश्राव्य माध्यमातून नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाच्या आराखड्याविषयी माहिती दिली. प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतर तीन वर्षात महापालिका हद्दीपासूनच्या 30 किलोमीटर क्षेत्राचा विकास आराखडा करणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप अशाप्रकारचा आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. त्यासाठी आता मुदतवाढीकरीता विशेष परवानगी घेण्यात आली आहे. विकास आराखड्याचे काम करताना जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित विकास योजना तयार करण्याच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आले. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नियोजित कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्यासाठी देखील मान्यता देण्यात आली आहे. नाशिक प्राधिकरण क्षेत्रातील गावांकडून मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठ्याची मागणी होत आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाकडे निधी नाही. त्यामुळे संबंधित गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या.
नाशिक महापालिका हद्दीलगत असलेल्या चांदशी व जलालपूर या गावांमध्ये लोकसंख्या झपाट्याने वाढली आहे. मात्र वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा त्या गावांच्या ग्रामपंचायतींकडे नाही. किंबहुना या यंत्रणांच्या उभारणीसाठी ग्रामपंचायतींकडे निधीची सक्षमता देखील नाही. त्यामुळे या गावांतील सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडण्यात येत असल्याने नदीप्रदूषण वाढले आहे. त्यामुळे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मलनिस्सारण यंत्रणा उभारण्यासाठी निधी देण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
