नाशिक : महापालिकेतील सुमारे तीन हजार रिक्तपदांच्या भरतीबरोबरच सुधारीत आकृतीबंधाच्या प्रस्तावाला मंजुरीसाठी राज्य शासनाला तब्बल दोन वेळा विनंतीपत्रे पाठवून देखील त्याची दखल घेतली जात नसल्यामुळे महापालिका प्रशासन हतबल झाले आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या नोकरभरतीला शासनाची मान्यता मिळणे आवश्यक असल्यामुळे शासन दरबारी बाजू मांडण्यासाठी आता महापालिकेला पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीची प्रतीक्षा आहे.
महापालिकेच्या आस्थापना परिशिष्टाला १९९५ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. सद्यस्थितीत महापालिकेच्या आस्थापना परिशिष्टावर ७,०८२ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी तीन हजारांहून अधिक पदं दरमहा सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्तीमुळे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे प्रशासकीय कामकाजात शैथिल्य आले आहे. हे आस्थापना परिशिष्ट मंजूर झाले तेव्हा महापालिका क संवर्गात होती. दहा वर्षांपूर्वी महापालिकेला ब वर्गाचा दर्जा मिळाला. मात्र, जुन्याच आस्थापना परिशिष्टावर महापालिकेचे कामकाज सुरू आहे. काही वर्षांपूर्वी १४ हजार पदांचा सुधारीत आकृतीबंध महापालिकेने शासन मान्यतेसाठी पाठविला होता. परंतू, त्यातील पदसंख्येवर शासनाने आक्षेप घेतल्यानंतर दुरूस्तीसह सुधारीत प्रस्ताव सादर झाला. दरम्यान, नियमित रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने महसूल खर्चाची अट टाकली. ३५ टक्क्यांवर प्रशासकीय खर्च जात असेल तर रिक्त पदांची भरती करू नये, अशा स्पष्ट सूचना आहेत. कोविड काळात तातडीची बाब म्हणून वैद्यकीय, आरोग्य तसेच अग्निशमन विभागातील ७०६ पदांच्या भरतीला शासनाने मंजुरी दिली होती. यासाठी टीसीएस कंपनीसोबत करारही झाला होता. परंतू, या भरतीसाठी डिसेंबरची मुदत उलटल्याने भरतीप्रक्रिया रखडली. तेव्हा आस्थापना खर्च मर्यादा शिथिल करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने शासनाकडे पाठविला. मात्र, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमुळे ही प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडली होती. आता आचारसंहिता संपुष्टात आल्याने सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव मंजुरी तसेच रिक्त पदांच्या भरतीसाठी आस्थापना खर्च मर्यादा अट शिथिल करण्यासाठी शासनाकडे दोन वेळा पत्रव्यवहार झाला. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम यांच्यासह महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनीही बाजु मांडली. मात्र अद्याप त्यावर अद्यापही निर्णय होऊ शकलेला नाही. पालकमंत्र्याची नियुक्ती झाली असती तर महापालिकेची बाजु शासन दरबारी मांडता आली असती. परंतु, पालकमंत्र्यांची नियुक्तीच रखडल्यामुळे महापालिकेचे अनेक प्रश्नही रखडले आहेत.
आस्थापना खर्च मर्यादा अट शिथिल व्हावी, तसेच सुधारीत आकृतीबंधास मंजुरी मिळावी यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. नोकरभरतीस मान्यता मिळाल्यास महापालिकेतील मनुष्यबळाचा प्रश्न निकाली लागू शकेल.
- लक्ष्मीकांत साताळकर, प्रशासन उपायुक्त, महापालिका.
