नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा संदर्भ देत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या (मजीप्रा) कार्यकारी अभियंता महुआ बॅनर्जी यांची शासन प्रतिनियुक्तीने नाशिक महापालिकेत नियुक्तीविरोधात महापालिकेतील स्थानिक अधिकाऱ्यांमध्ये संतापाचा आगडोंब उसळला आहे.
महुआ बॅनर्जी यांच्या शासन प्रतिनियुक्तीने महापालिकेतील पदोन्नतीस पात्र स्थानिक अधिकाऱ्यांवर अन्याय होणार असल्याचा आरोप करत, बॅनर्जी यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करण्याची तसेच पदोन्नती समितीने शिफारस केल्यानुसार पात्र स्थानिक अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची मागणी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी आयुक्त तथा प्रशासकांकडे केली आहे.
मजीप्रा विभागातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) बॅनर्जी या सिंहस्थाकरिता नाशिक महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागात कार्यकारी अभियंतापदी काम करण्यास इच्छुक असल्याचे कळविल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी बॅनर्जी यांची सेवा महापालिकेत वर्ग करण्याची 'मजीप्रा'कडे विनंती केली होती. त्यानंतर मजीप्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन गुरव यांच्या स्वाक्षरीने बॅनर्जी यांच्याकडे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याचे आदेश जारी झाले. या आदेशाविरोधात महापालिकेतील स्थानिक अधिकारी एकवटले आहेत. शहर अभियंता संजय अग्रवाल, कार्यकारी अभियंता रवींद्र धारणकर यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक अधिकाऱ्यांनी उपायुक्त (प्रशासन) लक्ष्मीकांत साताळकर यांना निवेदन सादर करत या प्रतिनियुक्तीस विरोध दर्शविला आहे. बॅनर्जी यांच्या प्रतिनियुक्तीचा आदेश महापालिकेतील तांत्रिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांवर अन्यायकारक आहेच पण त्याचबरोबर त्यांच्या पदांचे अवमूल्यन होणार असल्याने मनपाच्या अभियांत्रिकी संवर्गात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
कार्यकारी अभियंता पदासाठी पदोन्नतीने अभियंते महापालिकेत उपलब्ध असतानादेखील पदोन्नती समितीने केलेली शिफारस मान्य करण्याऐवजी आयुक्तांनी बॅनर्जी यांच्या प्रतिनियुक्तीची पत्राद्वारे मागणी केली. अशा प्रकारे प्रतिनियुक्तीवर परसेवेतील अधिकाऱ्याची कार्यकारी अभियंतापदी नेमणूक करणे ही बाब मात्र आणि मात्र एक व्यक्तिविशेषकरिता शासनाचे सर्व प्रचलित नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे, अशा शब्दांत स्थानिक अधिकाऱ्यांनी थेट आयुक्तांवरच निशाणा साधला आहे.
बॅनर्जी यांच्या प्रतिनियुक्तीचा आदेश महापालिकेतील अभियांत्रिकी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करून त्यांचे मनोबल घटविणारा आहे. या अन्यायकारक आदेशांमुळे नियमित कामकाजावर प्रचंड प्रमाणात विपरीत परिणाम होईल. शहर विकासाच्या कामकाजात गतिरोध निर्माण होईल, असा इशाराच स्थानिक अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
