नाशिक : कायम नोकरीत समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात गेलेल्या नाशिक जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाकडील 400 सुरक्षारक्षकांना न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पुन्हा वर्षभराची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या सुरक्षारक्षकांच्या किमान वेतनावरील 12.20 कोटींच्या खर्चाच्या प्रस्तावास महासभेने मंजुरी दिली आहे.
महापालिकेची रुग्णालये, दवाखाने, जलशुद्धीकरण केंद्रे, शाळा इमारती, गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण व दिव्यांग शिक्षण सेवा सुविधा केंद्र याकरिता जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाकडील 400 सुरक्षारक्षकांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्याचा निर्णय महापालिकेने स्थायी समितीच्या दि. 10 नोव्हेंबर 2020 रोजीच्या ठरावानुसार घेतला होता. या सुरक्षारक्षकांची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर महापालिकेने या सुरक्षारक्षकांची सेवावर्ग करण्याचे पत्र जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाला दिले होते.
महापालिकेच्या या पत्राविरोधात नाशिक जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाने व महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक कामगार युनियनने उच्च न्यायालयात धाव घेत महापालिकेत कायम नोकरीची मागणी केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने पुढील निर्णय होईपर्यंत सुरक्षारक्षकांची सेवा वर्ग करू नये. त्यांना वेतन अदा करावे, असे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने या सुरक्षारक्षकांना 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. ही मुदत संपुष्टात आल्याने महापालिकेने पुन्हा या सुरक्षारक्षकांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सुरक्षारक्षक मंडळाकडील 259 पुरूष व 10 महिला सुरक्षारक्षकांना 5 डिसेंबर 2025, तर 90 महिला व 41 पुरूष सुरक्षारक्षकांना 1 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे.
प्रत्येक सुरक्षारक्षकास दरमहा 23,123 रुपये मानधन दिले जाणार आहे. एक वर्षासाठी एकूण वेतनाच्या दहा टक्के अपेक्षित वाढ धरून प्रति मास सुरक्षारक्षकासाठी 25,435 रुपये, तर वार्षिक खर्च तीन लाख पाच हजार 220 रुपये खर्च येणार आहे. 400 सुरक्षारक्षकांसाठी दरमहा एक कोटी एक लाख 74 हजार रुपये, तर वार्षिक खर्च 12 कोटी 20 लाख 88 हजार रुपये येणार आहे.
