नाशिक : सफाई कामाच्या आऊटसोर्सिंगच्या निविदाप्रक्रियेचे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने बुधवारी (दि. ६) अचानक दुसऱ्यांदा निविदाप्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रक्रियेतील चारपैकी तीन ठेकेदार अपात्र ठरल्याने निविदा रद्द केल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला असून, आता तिसऱ्यांदा नव्याने निविदा काढल्या जाणार आहेत. या प्रक्रियेत केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सूचनांचे पालन केले जाईल, असे स्पष्टीकरण घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ. अजित निकत यांनी दिले आहे.
लोकसंख्येच्या तुलनेत अपुरे सफाई कर्मचारी असल्याने महापालिकेने चार वर्षांपूर्वी ७०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमार्फत रस्ते सफाईचे आऊटसोर्सिंग केले. ठेका संपल्यानंतर, मागील वर्षी १७६ कोटींच्या खर्चातून ८७५ कर्मचाऱ्यांसह पाच वर्षांसाठी रस्ते, शाळा व महापालिकेच्या मिळकतींच्या स्वच्छतेसाठी नवीन ठेका देण्यासाठी निविदा काढण्यात आली. मात्र, विशिष्ट ठेकेदारासाठी अंतर्भूत केलेल्या अटी आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करीत वॉटरग्रेस प्रायव्हेट लिमिटेडने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने महापालिकेवर ताशेरे ओढत, वादग्रस्त निविदाप्रक्रिया रद्द केली व सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार नव्याने निविदा प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानंतर दुसऱ्यांदा निविदा काढताना घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देत १७६ कोटी रुपयांचा ठेका थेट २३४ कोटी रुपयांपर्यंत नेला. मात्र यामध्ये देखील केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत वॉटरग्रेस कंपनीने दुसऱ्यांदा उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. दरम्यान, या निविदा प्रक्रियेला चार ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिल्यानंतर त्यांच्या कागदपत्राची तपासणी केल्यानंतर कोणार्क, लायन आणि ग्लोबल या तीन कंपन्यांची कागदपत्रे अपूर्ण असल्यामुळे त्यांना अपात्र करण्यात आले. केवळ वॉटरग्रेस एकच कंपनी पात्र ठरत होती. मात्र नियमानुसार किमान दोन कंपन्या स्पर्धेमध्ये असल्या तरच निविदा पात्र करता येत असल्यामुळे महापालिकेने नवीन निविदाप्रक्रिया काढण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती निकत यांनी दिली.
१३८४ कोटींची मलनि:सारण योजना वादात आहे. विशिष्ठ ठेकेदाराला पात्र करण्यासाठी निविदेत विशिष्ट अटी-शर्थी टाकल्याचा आरोप शिंदे गटाने केला आहे. ४०० कोटींच्या पाणीपुरवठ्याची योजनादेखील वादात आहे. रामकाल पथ योजनेमध्ये गुजरातमधील कंपनीला पात्र केल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. आता भाजपच्या एका मंत्राच्या शिफारसीवरून विशिष्ठ ठेकेदाराला पात्र करण्यासाठी महापालिकेने दुसऱ्यांदा निविदा रद्द केल्याचा आरोप होत आहे.
