नाशिक : घरपट्टी, पाणीपट्टी देयक वाटपाचे खासगीकरण करत असताना, करवसुलीची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी महापालिकेने करदात्यांना व्हॉट्सअॅपद्वारेदेखील घरपट्टी व पाणीपट्टीची देयके पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमासाठी सुमारे ६५ लाखांचा खर्च अपेक्षित असून, संबंधित प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिली आहे.
महापालिकेच्या करवसुली विभागात २५० कर्मचाऱ्यांची गरज असताना, सध्या केवळ ९० कर्मचारी कार्यरत आहेत. दररोज वाढणाऱ्या शहराच्या विस्तारामुळे मिळकतींची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, आस्थापना खर्चाच्या मर्यादेमुळे शासनाने महापालिकेच्या नोकरभरतीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे पुरेशा मनुष्यबळाअभावी घरपट्टी व पाणीपट्टीची देयके वेळेवर मिळकतधारक व नळकनेक्शन धारकांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, ज्यामुळे करवसुलीत अडथळे येत आहेत.
ही समस्या लक्षात घेता, देयक वाटपाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून, यासाठी स्वतंत्र मक्तेदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. देयक वाटपाची प्रक्रिया या मक्तेदारांमार्फत सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, वसुलीची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होण्यासाठी व्हॉट्सअॅपद्वारे घरपट्टी व पाणीपट्टी देयके पाठविण्याचा निर्णयही महापालिकेने घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर अशा प्रकारची सेवा उपलब्ध न झाल्यामुळे, महापालिकेने या कामासाठी क्षेत्रातील तज्ज्ञ संस्थांकडून दरपत्रके मागवली होती.
चार संस्थांचे दरपत्रक महापालिकेला प्राप्त झाले असून, त्यापैकी सर्वात कमी दर ६४.९० लाख रुपये इतका आहे. त्या आधारावर प्राकलन तयार करून, ई-निविदेद्वारे देयक वाटपाचा ठेका देण्यात येणार आहे. या संदर्भातील माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रस्तावाला महासभेने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
