नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेचा तब्बल ९१ कोटी रुपयांचा अखर्चित निधी मार्चअखेर शासनाकडे परत जमा झाल्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जि.प. प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले असून, एवढा मोठा निधी परत जाण्याची कारणे तत्काळ सादर करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी जून महिन्यात ४५२ कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळविण्यात आला होता. त्यानुसार सर्व विभागांनी विकासकामांचे चोख नियोजन केले होते. मात्र, मार्च महिन्याच्या अगदी शेवटच्या दिवशी इतर विभागांचा शिल्लक राहिलेला १२० कोटी रुपयांचा निधी पुनर्विनियोजन करून जि.प.च्या पदरात टाकण्यात आला. नियम असा आहे की, पुनर्विनियोजनातील निधी देताना त्या निधीच्या १५० टक्के अधिक म्हणजेच तब्बल १८० कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाते.
यामुळे जिल्हा परिषदेवर दायीत्वाचा प्रचंड बोजा वाढतो. 'पुनर्विनियोजन करताना कोणतेही नवीन दायित्व निर्माण करू नये,' असा स्पष्ट शासन निर्णय असतानाही जिल्हा नियोजन समितीकडून त्याचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. शेवटच्या दिवशी एवढा मोठा निधी लादल्यामुळे जि.प. प्रशासनाला नवीन कामांच्या निविदा प्रसिद्ध करणे आणि इतर तांत्रिक प्रक्रिया एका दिवसात पूर्ण करणे अशक्य झाले. जर हा ऐन वेळेचा १२० कोटींचा निधी दिला नसता, तर जि.प. वर ९१ कोटींचा निधी परत पाठविण्याची नामुश्की ओढवलीच नसती.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि विभागांची उदासीनता
निधी परत जाण्याला केवळ नियोजन समितीच नाही, तर जिल्हा परिषदेची अंतर्गत यंत्रणाही जबाबदार आहे. जि.प.चा निधी खर्च करण्यासाठी प्रशासनाला तब्बल दोन वर्षांची मुदत असते. तरीही शिक्षण, आरोग्य, ग्रामपंचायत, महिला व बालविकास यांसारख्या प्रमुख विभागांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर कामांच्या प्रगतीचा कोणताही आढावा घेतलेला नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारीदेखील या विषयाकडे गांभीर्याने पाहात नसल्यामुळे कोट्यवधींचा निधी अखर्चित राहिला.
निधी परत जाण्यास डीपीडीसीही जबाबदार
निधी वापसीच्या मुळाशी गेल्यास केवळ जिल्हा परिषदच नाही, तर जिल्हा नियोजन समितीची ऐन वेळेची ढिसाळ कार्यपद्धती आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा राजकीय हस्तक्षेपही कारणीभूत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
