नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ निवडणुकीसाठी महायुतीतील जागावाटप निश्चित होण्यापूर्वीच भाजप तसेच अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करणाऱ्या महापालिकेचे स्थायी समितीचे माजी सभापती गणेश गिते यांच्या अर्जावर सूचक, अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी करणारे भाजपचे ते नऊ नगरसेवक गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.
पक्षश्रेष्ठींनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत शहराध्यक्ष सुनील केदार यांच्याकडून अहवाल मागविला आहे. विधान परिषद निवडणुकीच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या जागेवरून महायुतीत जोरदार रस्सीखेच सुरू होती. ही जागा शिवसेना (शिंदे गटा) कडे असली तरी भाजपने त्यावर दावा केल्याने महायुतीत तणाव निर्माण झाला होता. अखेर महायुतीतील जागा वाटपात नाशिकची जागा शिवसेनेच्याच पदरात पडली.
या दरम्यान, भाजपतर्फे तसेच अपक्ष असे दोन अर्ज भरत गणेश गिते यांनी या उमेदवारीवर दावा केला. गिते यांच्या अर्जावर दिनकर पाटील, संगीता घोटेकर, नितीन निगळ, प्रशांत दिवे, अदिती पांडे, सुरेश पाटील, राजेंद्र आहेर, सोनाली भंदुरे आणि माजी महापौर रंजना भानसी या नऊ भाजप नगरसेवकांनी सूचक म्हणून स्वाक्षरी केली आहे.
भाजपकडून अधिकृत उमेदवार जाहीर झाला नसताना तसेच उमेदवारी जाहीर झाली नसल्याने कोणीही परस्पर दावे करू नये, असे पक्षाच्या प्रवक्त्याकडून सूचना दिल्या गेल्या असता गिते यांनी अर्ज दाखल केल्याने पक्षाने गंभीर दखल घेतली आहे. शहराध्यक्ष सुनील केदार यांच्याकडून खुलासा मागविला आहे. संबंधित नगरसेवकांशी चर्चा करून अहवाल प्रदेशला सादर करणार असल्याचे केदार यांनी सांगितले.
गिते यांच्या उमेदवारी अर्जावर सूचक आणि अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी करणाऱ्या नगरसेवकांकडून खुलासा मागविला जाईल. एकत्रित अहवाल प्रदेश कार्यालयाकडे पाठविला जाणार आहे.
सुनील केदार, शहराध्यक्ष, भाजप
