नाशिक : महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली असताना नाशिकमध्ये मागील १० ते १५ वर्षांपासून कोणताही मोठा उद्योग स्थापन झालेला नाही. नाशिकमधील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग टिकून राहण्यासह रोजगार संधी वाढवण्यासाठी तातडीने मोठ्या उ‌द्योगांची गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे, असे साकडे उद्योजकांनी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना घातले. यावेळी औद्योगिक वीज दर, पायाभूत सुविधांसह अन्य बाबींवर उद्योजकांनी राज्यपालांकडे तक्रारींचा पाढा वाचला.
राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सोमवारी (दि. ९) शासकीय विश्रामगृहात निमा व आयमाच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी उद्योजकांनी जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील मागण्यांबद्दल निवेदन दिले. नाशिक जिल्ह्यातील साधारणत: १६ हजार लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांचे विविध पातळ्यांवर प्रतिनिधित्व करतो. यानिमित्त नाशिक व महाराष्ट्रातील उ‌द्योगवाढीसाठी महत्त्वपूर्ण व धोरणात्मक निर्णय होणे आवश्यक आहे. राज्यातील सर्व भागांसाठी सर्व प्रकारच्या उ‌द्योगांसाठी समान वीजदर लागू करून असमानता दूर करावी. राज्याचा अनेक ग्रामीण भाग व महानगरांमध्ये उ‌द्योगांसाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस निधीच्या तरतुदीसह नियोजनाकरिता प्रकल्प संयोजकाची नेमणूक करावी. ग्रामीण भागातील अशासकीय औद्योगिक क्षेत्रात कायमस्वरूपी अग्निशमन व्यवस्था आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या सुविधा सुरू करणे, या मागण्या करण्यात आल्या.
अशासकीय औद्योगिक क्षेत्रांतील घनकचऱ्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन व विल्हेवाट किंवा पुनर्वापर प्रणाली लागू करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. राज्यातील उ‌द्योगांना विजेचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे वीज कंपन्यांशी समन्वन करून मुबलक वीज उपलब्धततेसाठी योग्य पावले उचलताना त्यासाठी निधीची तरतूद करावी आदी मागण्या केल्या. याप्रसंगी निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे, ललित बुब, रमेश वैश्य, निखिल तापडिया आदी उपस्थित होते.
राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याशी संवादावेळी उद्योजकांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील अनुदान, पायाभूत सुविधा आदी औद्योगिक विकासासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. भविष्यातील वाढत्या उ‌द्योगांमुळे औद्योगिक क्षेत्रांच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करताना भविष्यातील गरजांसाठी पाणी आरक्षण करावे. सर्वच भागांतील उ‌द्योगांसाठी राखीव ठेवलेले क्षेत्र ताब्यात घेत त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमासाठी नियमावली तयार करावी. सर्व महापालिका, जिल्हा परिषद व नगरपालिका, नगर परिषद, ग्रामपंचायत, विशेष क्षेत्राकरिता एकसमान धोरण व नियमावली गरजेची असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले.
