नाशिक : विकास गामणे
आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला वाचविण्यासाठी कृषिमंत्रिपदाची धुरा हाती घेतलेले अॅड. माणिकराव कोकाटे व माजी खासदार देवीदास पिंगळे सरसावले आहेत. बुलडाणा जिल्हा बँकेच्या धर्तीवर नाशिक जिल्हा बँकेला अर्थसहाय्य देणारा ६५० कोटींचा प्रस्ताव हा नाबार्डकडे गेला आहे. या प्रस्तावाला काही त्रुटी असल्याचे समजते. मात्र, या त्रुटी दूर करून जिल्हा बँकेला मदत करण्याचे साकडे मंत्री कोकाटे व पिंगळे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना घातले आहे. त्यामुळे महिनाभरात ही मदत मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आर्थिक अडचणीच्या गर्तेत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांना मदत करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली. यातूनच बुलडाणा जिल्हा बँकेला आर्थिक घडी व्यवस्थित करण्यासाठी बँकेला तीनशे कोटींचे सॉफ्ट कर्ज उपलब्ध झाले असून, त्यांची थकहमी राज्य शासनाने घेतली आहे. याच धर्तीवर नाशिक जिल्हा बँकेलाही ६५० कोटींचे कर्ज राज्य सहकारी बँकेकडून उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. मात्र, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. त्यामुळे हा प्रस्ताव पडून राहिला. विधानसभा निवडणूक प्रचारात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मालेगाव व नांदगाव, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निफाड व नाशिक येथे झालेल्या जाहीर प्रचारसभांमध्ये जिल्हा जिल्हा बँकेला मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते.
जिल्हा बँकेचा परवाना अडचणीत आहे. यातच गतवर्षभरात जिल्हा बँकेची वसुली ठप्प आहे. एनपीएची ३०० हून अधिक कोटींची वसुली होणे आवश्यक आहे. आजतागायत केवळ दीड ते दोन टक्के वसुली झालेली आहे. त्यातही ही वसुली बिगरशेतीची आहे. चालू हंगामात पीककर्ज वाटप कमी असल्याने थकीत रक्कम वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ३१ मार्च २०२५ पर्यंत बँकेचा एनपीएत व तोट्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. पर्यायाने बँकेचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर मदतीचा बँकेला सादर केलेला प्रस्ताव मंजूर होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मंत्री कोकाटे व पिंगळे शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे.
महायुती सरकारमध्ये जिल्हा बँकेला मदत करण्याचा पाठपुरावा करत असणारे अॅड. कोकाटे मंत्री झाले. त्यामुळे बँकेला मदतीची शक्यता वाढविली. मंत्री अॅड. कोकाटे यांनीही जिल्हा बँकेला मदत करण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे वारंवार जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी नमूद केले. सद्यस्थितीत मदतीचा प्रस्ताव नाबार्डकडे असून, त्यातील काही त्रुटी दूर करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्रुटी दूर झाल्यानंतर हा प्रस्ताव शासनाकडे येईल. सहकार विभाग हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करेल. त्यानंतर, शासन हमीबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा बँक वाचविण्यासाठी मंत्री कोकाटे यांच्याशी चर्चा झाली. त्यांच्याकडून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. ही बँक शेतकऱ्यांची असून, ती वाचली पाहिजे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार बँकेला मदत करण्याबाबत सकारात्मक आहे. त्यांनी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आमच्याकडून पाठपुरावा सुरू आहे.
- देवीदास पिंगळे, माजी खासदार, नाशिक
