नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
भारतात टियर २, ३ आणि ४ शहरांमध्ये सर्वसामान्यांना कर्ज मिळणे, हे दीर्घकाळापासून एक आव्हान राहिले आहे. बँकेच्या मर्यादित शाखा, कागदपत्रांची जुळवाजुळव आणि मंजुरीसाठी लागणाऱ्या विलंबामुळे अनेकदा कुटुंबे आणि छोट्या व्यवसायांना कर्जासाठी खासगी सावकारांसारख्या अनौपचारिक स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागले. 'एनबीएफसी'मुळे (बँकेतर वित्तीय संस्था) हे चित्र बदलले आहे.
तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ते गरजू ग्राहकांपर्यंत वेगाने पोहोचत आहेत. 'एनबीएफसी'कडून तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत तब्बल ४३,०१९ कोटी रुपयांची वैयक्तिक कर्जे मंजूर झाली आहेत. भारताचे आर्थिक चित्र 'एनबीएफसी' आणि तंत्रज्ञान यामुळे बदलले आहे.
'एनपीसीआय'चा ई-केवायसी सेतू, मोबाइल-आधारित कर्ज अर्ज आणि डेटावर आधारित क्रेडिट मूल्यांकन यांसारख्या डिजिटल साधनांमुळे कर्ज मिळविणे सोपे आणि जलद झाले आहे. पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्यांसाठी ग्राहकांना आता वारंवार बँकेच्या शाखांमध्ये जाण्याची किंवा कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत पडण्याची गरज उरलेली नाही. 'एचडीबी ऑन द गो'सारखी मोबाइल अॅप्स, व्हॉट्सअॅप सेवा आणि ऑनलाइन पोर्टल्सच्या माध्यमातून अनेक कर्जदारांना आता प्री-अॅप्रूव्हड ऑफर्स मिळत आहेत.
स्वयंचलित क्रेडिट निर्णय प्रणालीमुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगवान झाली असून, आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत एकूण वैयक्तिक कर्जाच्या संख्येपैकी ८० टक्के कर्जवाटप डिजिटल 'एनबीएफसीं'नी केले आहे. त्यांनी ४३,०१९ कोटी रुपयांची तब्बल तीन कोटी वैयक्तिक कर्जे मंजूर केली आहेत. याशिवाय भागीदारीतून होणाऱ्या कर्जवाटपापैकी ७९ टक्के कर्ज आता टियर २ आणि टियर ३ शहरांमधील कर्जदारांपर्यंत पोहोचत आहे.
भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये ग्रामीण भागाचा वाटा ४७ टक्के असूनही, मार्च २०२५ पर्यंत एकूण बैंकिंग कर्जापैकी केवळ ९ टक्के कर्ज ग्रामीण भागाला मिळाले होते. मात्र, आता किरकोळ कर्जवाटपात 'एनबीएफसी' संस्थांचा वाटा जवळपास ५० टक्के आहे, तर बँकांचा वाटा ३४ टक्के आहे. भारतातील डिजिटल लैंडिग प्लॅटफॉर्म बाजारपेठ २०३० पर्यंत २,४५४.४ दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
२०२५ ते २०३० या काळात यात ३१.५ टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढ होण्याचा अंदाज आहे. वाढीचा हा वेग डिजिटल परिवर्तनातील सातत्यपूर्ण गती दर्शवतो. 'एचडीबी फायनान्शिअल सर्व्हिसेस'चे मुख्य क्रेडिट अधिकारी रोहित पटवर्धन या बदलाबाबत टिप्पणी करताना म्हणतात की, उदयोन्मुख बाजारपेठेतील गरजा पूर्ण करण्यासाठी तंत्रज्ञान केंद्रस्थानी राहिले आहे. तंत्रज्ञानामुळे 'एनबीएफसी' संस्थांना ग्राहकांना सामावून घेण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यास, कर्जाचे निर्णय जलद घेण्यास आणि कर्ज देण्याचा खर्च कमी करण्यास मदत होत आहे. जोखीम मूल्यांकनात सुधारणा करतानाच कर्जाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी 'एनबीएफसी' कंपन्यांनी डेटा अॅनालिटिक्स आणि डिजिटल ऑटोमेशन यांचा मेळ घातला आहे.
'एनबीएफसी' क्षेत्रात लक्षणीय वाढ
'एनबीएफसी'ची २०२५ पर्यंत एकूण मालमत्ता अंदाजे ४५ ट्रिलियन (लाख कोटी) रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. उद्योगाच्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये 'एनबीएफसी 'च्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) १५-१७ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे आणि ती बँकांच्या कर्जवाढीच्या (१२-१३ टक्के) तुलनेत लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. अधिक प्रभावी बाब म्हणजे, मागणीत सुधारणा आणि उपभोग वाढल्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०२८ दरम्यान 'एनबीएफसी'च्या मालमत्तेत (एयूएम) २१ टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढ होण्याची शक्यता आहे
