नाशिक : निल कुलकर्णी
आरोग्य विज्ञानात दररोज होणारे नवनवीन शोध, तंत्रज्ञानाची अद्ययावतता यामुळे मनुष्याचे आर्युमान वाढले आहे. नवतंत्रज्ञानाने असाध्य रोग, ट्रॉमा, यांच्यावर कमी वेळात अचूक निदान आणि योग्य उपचारही होत असताना राज्यात एकूण नोंदणीकृत डॉक्टरांची उपलब्धता विचारात घेता, ३४३ नागरिकांमागे केवळ एक डॉक्टर सेवा देत असल्याचे वास्तव सरकारी आकडेवारीवरून समोर आले आहे. याशिवाय सरकारी रुग्णालयांमध्ये आधुनिक सेवा सुविधांची वानवा असल्याने आरोग्य सुविधा अधिक बळकटीकरणाची गरज अभ्यासकाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
अत्याधुनिक उपचार, शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांना घ्यावा लागतो खासगी सेवांचा आधार
मानसिक आरोग्यासाठी मानसोपचार तज्ज्ञही अपुरेच
वैदयकीय शिक्षणाचा वाढता खर्च; सुपरस्पेशालिटी मेडिकल महाविद्यालयांच्या अपुऱ्या संख्येचाही प्रभाव
'मुखवट्याच्या मागे: बरे करणाऱ्यांना कोण बरे करतो ?' ही यंदाची डॉक्टर्स डेची संकल्पना आहे. लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना राज्यात डॉक्टर्सचे प्रमाण व्यस्त आहे. आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या केंद्रांवर अपुऱ्या डॉक्टर संख्येमुळे अधिक ताण पडत असल्याचे वास्तव आहे. त्यात ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा केंद्रांची स्थिती अधिकच चिंताजनक असल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले.
राज्य शासनाचे आरोग्य विभागातर्फे साधारणत: ८० हजार ते एक लाख २० हजार लोकसंख्येचा समावेश असलेल्या चार ते पाच उपकेंद्रांसाठी मिळून एक संदर्भ सेवा केंद्र म्हणून एक सामूहिक रुग्णालय उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, तेथेही अपुरी डॉक्टर संख्या आणि अत्याधुनिक, अद्यावत प्रणाली, तंत्रज्ञानाचा अभाव यामुळे रुग्णांना खासगी सेवांचा आधार घेतल्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. या पार्श्वभूमीवर शासनाने सरकारी आरोग्य सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी अधिक निधींसह सूक्ष्म उपाययोजना करायला हव्यात, अशा प्रतिक्रिया अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.
नवीन पिढीचा कल वैद्यकीय शिक्षणाकडे वाढत असला तरी सुपरस्पेशालिटी वैद्यकीय सेवांचे पदव्युत्तर शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांची संख्याही राज्यात कमी आहे. यासह 'पीजी' आणि 'स्पेशलायझेशन'साठी प्रचंड फी, शिक्षण खर्चातही प्रचंड वाढ झाली असून, वयाच्या ३० वर्षांपर्यंत सुपर स्पेशलायझेशन पदव्युत्तर शिक्षण घेऊनही रुग्णालय काढण्यासाठी त्या डॉक्टरला प्रचंड पैसा गुंतवणूक करून हॉस्पिटल उभे करावे लागते. त्यानंतरही येणाऱ्या केसेस बघता आजच्या स्पर्धेच्या युगात हे अत्यंत आव्हानात्मक झाले आहे, असे निरीक्षण डॉक्टरांनी दै 'पुढारी' शी बोलताना सांगितले.
आरोग्य सुविधा, सर्जरी, निदान उपचार- ७० टक्के
खासगी रुग्णालयातील आरोग्य सेवा - ३० टक्के
एमबीबीएस : १,९९,९९८ (९६, ६७९ पदव्युत्तर)
आयुर्वेदिक : १,१४, ४३२ (६, ६१५ पदव्युत्तर)
युनानी : ९, ७२६ (१७२ पदव्युत्तर)
होमिओपॅथी :-८८,५२८ (३,५२७ पदव्युत्तर)
आयुष डॉक्टर्स : २, १२, ६८६
१०० नागरिकांमागे एक डॉक्टर असावा, हे लोकसंख्या अन् डाॅक्टर यांचे आदर्श प्रमाण आहे. परंतु ते भारतासारख्या खंडप्राय आणि अति लोकसंख्या असलेल्या देशात शक्य नाही. सरकार आरोग्य केंद्रात केवळ मूलभूत आणि काही महानगरांमध्ये 'स्पेशालिटी' निदान उपचार आहेत, परंतु त्यांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. त्या वाढल्या पाहिजे.
डॉ. कविष मेहता, बाल व नवजात शिशु सर्जन, नाशिक
रुग्ण आणि डॉक्टर यांचे व्यस्त प्रमाणाचे मुख्य कारण उदंड लोकसंख्या हेच आहे. इतर शिक्षणापेक्षा मेडिकल कॉलेजेसचे प्रमाण कमी आहे. त्याचाही परिणाम म्हणून डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. खासगी वैदयकीय शिक्षण अतिशय महागडे आणि दीर्घकालीन असून, त्यानंतर हॉस्पिटल काढणे खर्चिक झाले आहे.
डॉ. सुधीर संकलेचा, माजी अध्यक्ष, आएमए. नाशिक
प्राथमिक आरोग्य केंद्र-१,९३६
उपकेंद्र-१०,७६५,
जिल्हा रुग्णालय-१९
उपजिल्हा रुग्णालय-१०१
स्त्री रुग्णालय-२२
मानस उपचार रुग्णालय-४
