नाशिक : जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग क्रमांक तीनने समाज माध्यमावर (व्हाॅटस अॅपवर) आलेल्या बनावट प्रशासकीय मान्यतापत्राच्या आधारे निविदाप्रक्रिया राबविली असल्याचे उघडीस आले आहे. यावर मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यावर कारवाईचा बडगा उगारला असून त्यांचा कामकाज करण्याचा अधिकार काढून घेतला आहे. तर या प्रकरणी विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबन करण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे बांधकाम विभाग पुन्हा चर्चेत आला आहे.
शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत कामकाज करण्याबाबत समाजमाध्यमावर एक प्रशासकीय मान्यतेचे पत्र फिरत होते. त्याआधारे २ डिसेंबर २०२४ रोजी निविदाप्रक्रिया राबवण्यास खासदार भास्कर भगरे यांनी बांधकाम तीनच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र दिले होते. त्यानुसार निफाडच्या उपअभियंत्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांकडे कामाचे अंदाजपत्रक देखील पाठवले. निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील पाच टेबलवर, बांधकाम तीनच्या कार्यालयातील चार टेबलवर फाईल फिरून टेंडर क्लार्ककडून निविदा प्रसिध्द करण्यात आली. मात्र प्रशासकीय मान्यतेबाबत साशंकता आल्याने बांधकाम तीनच्या कार्यालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र देत मार्गदर्शन मागवले. या विभागाकडून अशा प्रकारच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली नसल्याचे पत्र प्राप्त झाले. त्यानंतर बनावट प्रशासकीय मान्यता बोगस असल्याचे उघड झाले. यासंदर्भात शासनाच्या पर्यटन विभागाने २२ जानेवारी २०२५ रोजी, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २३ जानेवारी २०२५ रोजी सबंधित पत्राबाबत कोणतीही कारवाई करू नये असे स्पष्ट आदेश पत्राव्दारे केले. त्यामुळे निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बांधकाम तीनच्या तप्तरतेने हा प्रकार वेळात उघड झाला. मात्र, असे असताना या प्रकरणी प्रशासनाने त्याच विभागातील कार्यकारी अभियंता यांसह दोन कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. या कारवाईने जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी २३ जानेवारीला शासन व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून पत्र प्राप्त झाल्यानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने चौकशी सुरू केली. यात, विभागातील सहा कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. कर्मचाऱ्यांनी नोटीसला उत्तरेही दिली. मात्र प्रशासनाने यात, केवळ दोन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली. टेंडर क्लार्कने निविदा प्रसिध्द केली यात, त्यांना दोषी का धरण्यात आले नाही तसेच प्रशासन अधिकारी यांचा या मान्यतेशी संबंध नसताना या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली अशी चर्चा विभागात रंगली आहे.
बनावट प्रशासकीय मान्यतेची मंत्रालय पातळीवर चौकशी झाली पाहिजे. मात्र नाशिक जिल्हा परिषदेत अंतर्गत वाद असून या वादातूनच संधी साधत कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली. वास्तविक, चूक होण्यापुर्वी ती सुधारण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांना केवळ समज द्यायला हवी होती. या प्रकरणात लक्ष घालणार आहे.
- भास्कर भगरे, खासदार, दिंडोरी लोकसभा.
विभागात चुकीचे कामकाज झाले. विश्वास टाकला मात्र, त्यांच्याकडून हा प्रकार घडला. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
- अर्जुन गुंडे, अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , नाशिक.
