नाशिक : जिल्हा परिषद प्रशासनाने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रधारकांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याबाबत दिव्यांग पडताळणी न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर संबंधित विभागप्रमुखांनी तत्काळ कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे लेखी निर्देश प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी दिले आहेत. विभागप्रमुखांनी वेळेत कारवाई न केल्यास विभागप्रमुखांस जबाबदार धरून त्यांच्यावरच कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
वारंवार सूचना देऊनही ५९ कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग पडताळणी केलेली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यावर प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. याबाबत प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. गुंडे यांनी संबंधित विभागांना पत्र काढले आहेत. विभागांकडून कोणताही कारवाई झालेली नाही ही बाब गंभीर आहे. तरी, ज्या कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली नाही, त्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून अहवाल सादर करावा. यास विलंब झाल्यास संबंधित विभागप्रमुखांवरच कारवाई केली जाईल, असे डॉ. गुंडे यांनी काढलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
राज्यात लोकसेवा आयोग आणि राज्य सेवेच्या माध्यमातून अनेक बोगस प्रमाणपत्रधारक उमेदवार असल्याचे समोर आल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रधारक कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल चार महिन्यांपासून दिव्यांग पडताळणी (यूडीआयडी क्रमांक) करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिले होते. मात्र, वारंवार आदेश, सूचना देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी महिनाभरापूर्वी दिव्यांग पडताळणी न करणाऱ्या ७८ कर्मचाऱ्यांना त्याचे दिव्यांगांचे लाभ काढून घेण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर महिनाभरात केवळ १८ कर्मचाऱ्यांनी पडताळणी केली.
