नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची कामगिरी सरस होण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सरसावले आहे. या अभिनांतर्गत निवड झालेल्या जिल्ह्यातील २७६ ग्रामपंचायतींना प्रशासनाकडून १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरील व्याजातून अतिरिक्त आर्थिक मदत दिली जात आहे.
या निधीतून गावपातळीवर सौरऊर्जा प्रकल्प, पाणीपुरवठा योजना, शाळा व अंगणवाडी दुरुस्ती तसेच स्वच्छता उपक्रमांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाने ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या व प्रशासनिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी हे अभियान राबविले आहे.
३१ मार्च २०२६ पर्यंत निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, जिल्ह्यातील एकूण १३८७ ग्रामपंचायतीपैकी २० टक्के म्हणजे २७६ ग्रामपंचायतींची तालुकास्तरावर निवड झाली आहे. या ग्रामपंचायती आता जिल्हास्तरीय स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत.
गुणांकन पद्धतीनुसार होणार निवड
ग्रामपंचायत जिल्हास्तरावर निवड करण्यासाठी निश्चित गुणांकन पद्धत लागू करण्यात आली आहे. गावातील पाणीपुरवठा व्यवस्था, स्वच्छता उपक्रम, घनकचरा व्यवस्थापन, करवसुलीची कार्यक्षमता, डिजिटल व्यवहारांची अंमलबजावणी यांसारख्या निकषांवर ग्रामपंचायतींचे मूल्यमापन होणार आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त निधीसाठी जिल्हा परिषदेकडे मागणी केली असून, १५ व्या वित्त आयोगाच्या जिल्हा परिषद स्तरावरील निधीवर साधारण सहा कोटी रुपयांचे व्याज उपलब्ध झाले आहे.
हाच निधी विकासकामांसाठी वापरण्यात येत आहे. यात प्रामुख्याने सौरऊर्जा प्रकल्प, पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती व बळकटीकरण, शाळा व अंगणवाड्यांची दुरुस्ती, तसेच स्वच्छता मोहिमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हास्तरावर निवड झालेल्या ग्रामपंचायती पुढे विभागीय आणि त्यानंतर राज्यस्तरावरील स्पर्धेत सहभागी होतील.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात नाशिक जिल्ह्याला प्रथम क्रमांक मिळावा, यासाठी सर्वंकष प्रयत्न सुरू आहेत. ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून त्यांच्या सूचनेनुसार विकासकामे पूर्ण करण्यात येतील.
- ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
