नाशिक : विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर प्रतीक्षा असलेल्या जिल्हा परिषदांसह नगरपालिका, नगर परिषदा आणि पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. दि. २२ जानेवारी २०२५ रोजी याबाबत असलेल्या प्रलंबित याचिकांवर सुनावणी होईल. ही सुनावणी झाल्यानंतर पुढील सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे एप्रिल - मे महिन्यात या रखडलेल्या निवडणुकांना मुहूर्त लागू शकतो असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित आरक्षण, संस्थांमधील सदस्य संख्या, प्रभाग रचना कशी असावी, प्रभाग रचना, आरक्षण, सदस्य संख्या ठरवणे ही सगळी प्रक्रिया पार पाडायला किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यानंतर शाळांच्या परीक्षा, उन्हाळी सुट्या आणि पावसाळा या गोष्टी लक्षात घेऊनच निवडणुकांची तारीख निश्चित होईल असे सांगितले जात आहे.
१) मविआ सत्तेत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील सदस्य संख्या वाढवण्यात आली होती. महायुती सरकारने ती पूर्वीप्रमाणे केली. याबाबत सुनावणी प्रलंबित आहे. न्यायालयाने वाढीव सदस्यसंख्येला मान्यता दिली, तर प्रभाग रचना, जि.प.ची गटरचना करण्यास वेळ लागणार आहे.
२) प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाकडे होता तो राज्य सरकारने कायद्यात बदल करून आपल्याकडे घेतला. तो अधिकार पुन्हा आयोगाला देण्याबाबत याचिका प्रलंबित आहेत.
३) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ नये. तसेच ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा २७ टक्क्यांच्या वर जाऊ नये यासंदर्भातही याचिका दाखल आहे.
जिल्ह्यातील १५ पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ हा १४ मार्च २०२२ रोजी, तर नाशिक जिल्हा परिषदेला कार्यकाळ हा २१ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. तेव्हापासून पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट आहे. आधी कोरोनामुळे या निवडणुका पुढे ढकलल्या त्यानंतर राज्यातील सत्तानाट्य आणि त्यानंतर न्यायालयातील याचिकांमुळे निवडणुका रखडलेल्या आहेत.
विधानसभा निवडणुका झाल्या असून, सरकार स्थापन झाले आहे. त्यामुळे नवीन सरकारकडून लागलीच रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील अशी चर्चा होती. त्यामुळे पदाधिकारी व कार्यकर्ते निवडणुकीच्या तयारीत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात याचिकेवर सुनावणी होऊन पुढील प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्याने कार्यकर्त्यांना आणखी चार ते पाच महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
