नाशिक : आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी काढण्यात आलेले गट, गण आरक्षण पुन्हा कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे. राज्यभरातील जिल्हा परिषदांसाठी काढण्यात आलेल्या गट, गण आरक्षण सोडतीवर निवडणूक आयोगाकडे लेखी हरकती घेण्यात आल्या आहेत. यात एकट्या नाशिक जिल्ह्यातून तब्बल ५५ हरकती घेण्यात आल्याचे खात्रीदायक वृत्त आहे. नोंदवण्यात आलेल्या हरकतींवर निवडणूक आयोग ३१ ऑक्टोबरपर्यंत काय उत्तर देतात याची प्रतीक्षा तक्रारकर्त्यांना आहे.
महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांसाठी चक्रानुक्रमे (आळीपाळीने) आरक्षण देण्याची पद्धत १९९६ मध्ये निश्चित करण्यात आली आहे. या नियमातील नियम ४ नुसार प्रत्येक निवडणुकीनंतर त्या-त्या गटांत रोटेशन पद्धतीने आरक्षण काढले जाते. यात प्रामुख्याने गत निवडणुकीत ज्या गटाला किंवा गणाला आरक्षण देण्यात आले होते, त्याच गटाला पुढील निवडणुकीत आरक्षण काढले जात नाही. त्यामुळे कोणताही गट किंवा गण कायम आरक्षित अथवा कायम अनारक्षित राहत नव्हता. या पद्धतीनुसार १९९७, २००२, २००७, २०१२ आणि २०१७ या सर्व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये आरक्षण सोडत काढण्यात आली.
त्यानंतर राज्य शासनाने २०२५ मध्ये नवीन आदेश काढला. यात नियम १२ अंतर्गत ही निवडणूक 'पहिली निवडणूक' म्हणून मानण्यात यावी, असे म्हटले. या विरोधात विविध खंडपीठांपुढे अनेक याचिका दाखल झाल्या. नागपूर खंडपीठाने या याचिका फेटाळल्या आणि तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. ही याचिकाही न्यायालयाने निकाली काढली. त्यानंतर राज्यभरातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी गट, गण आरक्षण सोडत काढण्यात आली आहे. काढण्यात आलेल्या या सोडतींत अनेक दिग्गजांचे गट राखीव झाले. अनेकांचे गट खुले झाले. मात्र, आदिवासी जिल्ह्यात अनेक मातब्बरांची अडचण झाल्याने त्यांनी या आरक्षण सोडतीविरोधात हरकती नोंदवल्या आहेत. प्रामुख्याने जिल्हा परिषद नियम ४ (२) व जिल्हा परिषद नियम १२ यांचा भंग सोडतीत झाल्याच्या हरकती आहेत. राज्यातून अशा प्रकारच्या अंदाजे ९०० ते हजार हरकती केल्याचे बोलले जात आहे. नाशिकमधून ५५ तक्रारदारांनी हरकती घेतल्या आहेत. त्यावर निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष २७ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान तक्रारदारांना उत्तरे देणार आहेत.
उत्तरावर ठरणार पुढील दिशा
निवडणूक आयोगाकडून तक्रारदारांना उत्तरे प्राप्त झाल्यानंतर, तक्रारदार पुढील दिशा ठरवणार आहे. आयोगाकडून अंदाजे २० ऑगस्टला काढण्यात आलेल्या शासन आदेशाचे समर्थन केले जाईल. यात तक्रारदारांचे समाधान होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. तक्रारदारांचे समाधान होणार नसल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयात वन उच्च न्यायालयात याला आव्हान देणार असल्याचेही बोलले जात आहे.
