नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला निधी खर्चासाठी ३१ मार्च २०२६ ची डेडलाईन आहे. दोन वर्षांपूर्वी प्राप्त झालेल्या ४५२.२४ कोटींपैकी आतापर्यंत ३८०.७३ कोटी (७४.०१ टक्के) निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित १३३.६७ कोटींचा निधी खर्चासाठी अवघे २५ दिवस शिल्लक आहेत. यात आरोग्य व बांधकाम एक हे विभाग खर्च करण्यात पिछाडीवर असून, या विभागांचा निधी मोठ्या प्रमाणावर अखर्चित आहे. त्यामुळे निधी खर्चासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे.
जिल्हा परिषदेला दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती घटक उपयोजना यासाठी निधी दिला जातो. हा निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी असतो. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजनकडून जिल्हा परिषदेस ४५२.२४ कोटी ०८ लाखांचे नियतव्यय मंजूर झाले होते. प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेला ५१४.४१ कोटी ६८ लाखांचा निधी 'बीडीएस'द्वारे प्राप्त झाला. तो खर्चण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची मुदत आहे. १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या आर्थिक वर्षात यातील १९३.२० कोटी तर, १ एप्रिल २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ अखेर १८७.५३ कोटी असा एकूण आतापर्यंत ३८०.७३ कोटी ८४ लाखांचा निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित १३३.६७ कोटी ८४ लाख म्हणजे २३.९९ टक्के निधी अखर्चित आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी केवळ २५ दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे.
विभागनिहाय निधी खर्चाचा विचार केल्यास पाणी व स्वच्छता, समाजकल्याण आणि पशुसंवर्धन विभाग आघाडीवर आहे. या विभागांचा ९० टक्क्यांहून अधिक खर्च झाला आहे. त्या खालोखाल ग्रामपंचायत विभाग व महिला बालकल्याण विभागाचा क्रमांक लागतो. तर, बांधकाम एक, आरोग्य, लघुपाटबंधारे विभाग निधी खर्चात पिछाडीवर आहेत. यात बहुतांश बांधकामाशी निगडित कामे आहेत. लघुपाटबंधारे विभागातील निविदा घोटाळ्यामुळे या विभागातील निधी खर्च वेळात होऊ शकलेला नाही.
विभाग - प्राप्तनिधी - खर्च निधी - शिल्लक
प्राथमिक शिक्षण - ७३.३४ कोटी - ४७.२० कोटी - २६.१३ कोटी
आरोग्य - ४९.४८ कोटी - २९.२५ कोटी - २०.१६ कोटी
ग्रामीण पाणीपुरवठा - ११.३० कोटी - ८.७७ कोटी - २.५२ कोटी
पाणी व स्वच्छता - १.२१ कोटी - १.२१ कोटी
समाजकल्याण - ३५.९० कोटी - ३३.५९ कोटी - २.३० कोटी
महिला व बालकल्याण - ३९.३४ कोटी - ३१.९६ कोटी - ७.३७ कोटी
ग्रामपंचायत - ५३.७९ कोटी - ४४.५८ कोटी - ९.२० कोटी
लघुपाटबंधारे - ५५.९३ कोटी - ३७.३८ कोटी - १८.५४ कोटी
कृषी विभाग - ७.८५ कोटी - ६.१९ कोटी - १.६५ कोटी
पशुसंवर्धन - १३.५८ कोटी - १२.५६ कोटी - १.०१ लाख
बांधकाम क्र. १ - ६७.१२ कोटी - ४०.६३ कोटी - २६.७३ कोटी
बांधकाम क्र. २ - ५७.५१ कोटी - ४३.५३ कोटी - १३.९७ कोटी
बांधकाम क्र. ३ - ४९.७७ कोटी - ४३.८० कोटी - ५.९७ कोटी
प्राथमिक शिक्षण ६४.३६ टक्के, आरोग्य ५९.१२ टक्के, ग्रामीण पाणीपुरवठा ७७.६९ टक्के, पाणी व स्वच्छता १०० टक्के, समाजकल्याण ९३.५७ टक्के, महिला व बालकल्याण ८१.२५ टक्के, ग्रामपंचायत ८२.८९ टक्के, लघुपाटबंधारे ६६.८४ टक्के, कृषी ७८.९४ टक्के, पशुसंवर्धन ९२.५३ टक्के, बांधकाम विभाग (१) ६२.१३ टक्के, बांधकाम विभाग (२) ७५.७० टक्के, बांधकाम विभाग (३) ८८.०९ टक्के.
