नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी रणधुमाळीची पावले पडत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के आरक्षण मयार्देच्या कडक निकषांमुळे नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सत्तेच्या साрыपाटावर मोठे राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. सध्या आरक्षण रचेनेत ७२.१७ टक्क्यांवर पोहोचलेले आरक्षण ५० टक्क्यांच्या चौकटीत बसवताना नागरी मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) जागांवर मोठी कात्री लागण्याची शक्यता आहे.
परिणामी, ओबीसींच्या १९ पैकी थेट १६ जागा घटून त्या केवळ ३ जागांवर मर्यादित राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या संभाव्य फेरबदलामुळे वर्षभरापासून गावपातळीवर मोर्चेबांधणी करणाऱ्या दिग्गज ओबीसी इच्छुकांचे राजकीय गणित पुरते कोलमडणार असून, ग्रामीण महाराष्ट्रातील राजकीय आखाड्यात ऐनवेळी प्रचंड उलथापालथ पाहायला मिळणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल लागू करताना निवडणूक यंत्रणा आणि राजकीय पक्ष दोघांचीही डोकेदुखी वाढली आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेत सध्या एकूण ७४ गट (जागा) आहेत. यापूर्वीच्या रचेनुसार तब्बल ५३ जागा आरक्षित झाल्याने आरक्षनाने ७२.१७ टक्क्यांची सर्वोच्च पातळी गाठली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करायचे झाल्यास जिल्हा परिषदेतील एकूण आरक्षित जागांची संख्या ७४ पैकी तंतोतंत ३७ जागांवर (५० टक्के) आणावी कायद्याने बंधनकारक ठरणार आहे. संविधानात्मक तरतुदीनुसार अनुसूचित जातींची लोकसंख्या मोठी असल्याने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचे आरक्षण हे संबंधित जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित असल्याने त्यात कपात करता येत नाही.
जिल्ह्यात आदिवासी आणि मद्यदिनुसार एकूण आरक्षित जागांची कमाल संख्या ३७ असू शकते. त्यामुळे ३७ मधून ३४ जागा वजा जाता ओबीसींच्या वाट्याला केवळ ३ जागा शिल्लक राहतात. १ ऑक्टोबर २०२५ च्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार ओबीसींना मिळालेल्या १९ जागांची संख्या आता थेट ३ वर घसरल्यास ओबीसी प्रवर्गाचे तब्बल १६ जागांचे नुकसान होणार आहे.
प्रवर्गात / आरक्षणसध्यातील जागासंभाव्य नवीन जागाअनुसूचित जमाती (एसटी)२९ २९ अनुसूचित जाती (एससी)०५ ०५ इतर मागासवर्ग (ओबीसी)१९ ०३ एकूण आरक्षित जागा५३ (७२.१७ टक्के) ३७ (५० टक्के) सर्वसाधारण (खुला प्रवर्गा)२१ ३७
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाकडून अद्यापही त्यावर कोणतेही आदेश किंवा पत्र काढण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आयोग नेमके कोणते आणि कसे पत्र काढणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून आपापल्या गटात ओबीसी आरक्षणाची खात्री मानून जनसंपर्क, विकासकामे आणि आर्थिक रसद उभी करणाऱ्या अनेक मातब्बर इच्छुकांची यामुळे मोठी कोंडी झाली आहे. ऐनवेळी मतदारसंघ खुला झाल्यास किंवा आरक्षण बदलल्यास या नेत्यांना रिंगणातून माघार घ्यावी लागेल अथवा पक्षश्रेष्ठींसमोर बंडखोरीचे पर्याय शोधावे लागतील.
ओबीसींच्या जागा कमी होऊन खुल्या प्रवर्गाच्या जागा २१ वरून थेट ३७ वर पोहोचणार आहेत. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणामुळे बँकफूटवर गेलेला खुल्या प्रवर्गातील मातब्बर घराणी, प्रस्थापित नेते आणि तरुण चेहऱ्यांसाठी जिल्हा परिषदेचे दरवाजे पुन्हा रुंदावले आहेत.
महायुती असो वा महाविकास आघाडी, सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना जागावाटप करताना प्रचंड कसरत करावी लागणार आहे. हक्काच्या जागा घटल्याने ओबीसी कार्यकर्त्यांमधील नाराजी शमवणे आणि खुल्या झालेल्या गांवावर प्रस्थापितांमधील अंतर्गत स्पर्धा हाताळणे हे सर्वपक्षीय पक्षश्रेष्ठींसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.