Nashik Zilla Parishad election
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी गट-गण रचना निश्चित होऊन पंधरा दिवस उलटले, तरीही आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे अजून किती दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार असा प्रश्न इच्छुकांना पडला आहे. यंदा आरक्षण नव्याने निश्चित केले जाणार असल्याने सर्वांचे लक्ष या सोडतीकडे लागले आहे.
यंदा जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांच्या आरक्षण सोडतीत ग्रामविकास विभागाने यापूर्वीचे आरक्षण रद्द ठरवत आमूलाग्र बदल केला आहे. नव्याने होणाऱ्या आरक्षण सोडतीत गट व गणातील लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने आरक्षण निघेल. त्यामुळे इच्छुकांनी आपल्या पातळीवर आरक्षणाचा अंदाज बांधला आहे. मात्र, अधिकृत आरक्षण महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अनेक इच्छुकांनी आपापल्या मतदारसंघात निवडणूक लढण्यासाठी जोरदार तयारी केली आहे. लोकांच्या भेटीगाठी घेतल्या जात आहेत. निवडणुकीच्या दृष्टीने नियोजनदेखील करण्यात येत आहे. आरक्षण कसे पडणार त्यावर पुढील समीकरणे ठरणार असल्याने इच्छुकांना सध्या तरी आरक्षणाची प्रतीक्षा आहे. जिल्हा परिषदेच्या ७४ गट व पंचायत समितीच्या १४८ गणांची अंतिम प्रभागरचना २२ ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या मान्यतेने जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी जाहीर केली.
२०११ च्या लोकसंख्येच्या आधारावर गट रचना करण्यात आल्या आहेत. निफाड तालुक्यातील दोन गट कमी झाले तर, चांदवड, मालेगाव व सुरगाणा तालुक्यात प्रत्येकी एक गट वाढला आहे. नव्याने होणाऱ्या आरक्षण सोडतीत गट व गणातील लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने आरक्षण निघेल. यामुळे चक्रीय आरक्षणाची अडचण दूर होणार असून, ग्रामीण नेतृत्वाला संधी देण्यासाठी हा निर्णय पोषक ठरणार आहे. यंदा निघणारे आरक्षण हे त्या जिल्हा परिषद गटाच्या लोकसंख्येवर आधारित असणारे पहिले आरक्षण असणार आहे. यामुळे गट-गणांत तुल्यबळ लढती रंगतील.
जिल्ह्यात असणारी अनुसूचित जाती आणि जमातीची लोकसंख्या, ओबीसींची २०११ नुसार लोकसंख्या जिल्हा प्रशासनाने अंतिम करून राज्य शासनाला सादर केलेली आहे. ही माहिती तालुका पातळीवरून अनेकांच्या हाती लागलेली आहे. यामुळे आपल्या तालुक्यात आरक्षणाचे चित्र काय राहणार याचा अंदाज येणास सुरुवात झाली आहे. आपला गट आरक्षित होऊ नये, यासाठी अनेकांनी देव पाण्यात ठेवले असल्याचे चित्र आहे.
