सन २०२० मध्ये बंद पडलेल्या वाइन उद्योग प्रोत्साहन योजनेला राज्य शासनाने आठ वर्षांची मुदतवाढ दिल्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांत (१ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२३) राज्यातील तब्बल ३५ वाइन उद्योगांच्या खात्यांत १४५ कोटींचा प्रोत्साहन निधी जमा केला आहे. तसेच पुढील दोन ते तीन महिन्यांत आणखी ७७ कोटींचा व्हॅट परतावा निधी दिला जाणार असल्याने राज्यातील वाइन उद्योगाला बळ मिळणार आहे.
राज्य शासनाने २००१ मध्ये जाहीर केलेल्या द्राक्षप्रक्रिया उद्योग धोरणानुसार राज्यातील उत्पादित व अंतिमत: विक्री केलेल्या वाइनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० टक्के मूल्यवर्धित कर भरल्यास त्यापैकी १६ टक्के कराच्या रकमेइतके प्रोत्साहन अनुदान वाइन उद्योगास देण्याबाबतची योजना सरकारने ३१ ऑगस्ट २००८ पासून सुरू केली होती. मात्र, २०२० मध्ये या योजनेला ब्रेक लावला गेला. या योजनेअंतर्गत २०१९-२० या आर्थिक वर्षात प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी उद्योग विभागाने ३२ कोटी ८४ लाख २२ हजार ६३० रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्याच्या वित्त विभागास प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, त्यातून वित्त विभागाने २०२१-२२ या वर्षासाठी १३ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी वितरणासाठी उद्योग विभागाला उपलब्ध करून दिला.
दरम्यान, ही योजना नव्या तरतुदींसह पुनर्गठित करावी, अशी मागणी होऊ लागल्याने राज्य शासनाने त्यास मुदतवाढ दिली. २०२० ते २०२३ या बंद पडलेल्या कालावधीत वाइन उद्योगांना तीन टप्प्यांत व्हॅट परतावा दिला गेला. प्रारंभी १५ कोटी वाइन उद्योगांच्या खात्यांत जमा केले गेले. त्यानंतर 100 व अखेरच्या टप्प्यात ३० कोटींचा निधी असा एकूण १४५ कोटींचा निधी वाइन उद्योगांना दिला गेला. आणखी ७७ कोटींचा निधी प्रस्तावित असून, पुढील दोन ते तीन महिन्यांत तो वाइन उद्योगांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे.
वाइन कंपन्यांकडून राज्यात उत्पादित केलेल्या व अंतिमत: विक्री केलेल्या वाइनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० टक्के मूल्यवर्धित कर शासनाला भरावा लागतो. त्यातील १६ टक्के कराच्या रकमेइतके प्रोत्साहन अनुदान वाइन उद्योगाला दिले जाते. १६ टक्क्यांपैकी ८५ टक्के रक्कम अगोदर दिली जाते, तर उर्वरित १५ टक्के रक्कम विक्रीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून अदा केली जाते.
कोविड काळात प्रोत्साहन निधी योजना बंद पडल्यानंतर ती पुन्हा सुरू व्हावी, यासाठी असोसिएशनच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा केला गेला. या योजनेवर वाइन उद्योग बऱ्यापैकी अवलंबून असल्याने, शासनाकडून आलेला निधी आधार देणारा आहे. पुढील दोन ते तीन महिन्यांत आणखी ७७ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
राजेश जाधव, सचिव, ऑल इंडिया वाइन प्रोड्युसर्स असोसिएशन. नाशिक.
२००९ मध्ये सुरू करण्यात आलेली वाइन उद्योग प्रोत्साहन योजना २०२० मध्ये बंद पडली होती. ती सुरू करावी यासाठी ऑल इंडिया वाइन प्रोड्युसर्स असोसिएशनकडून सातत्याने मागणी केली गेली. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने २०२० ते २०२३ आणि पुढे पाच वर्षे अशी आठ वर्षांची मुदतवाढ या योजनेला दिली आहे. दरम्यान, वाइन 'जीएसटी'च्या कक्षेत नसल्याने राज्य शासनाला व्हॅटसह निर्यात कर भरावा लागत असल्याने वाइन कंपन्या त्रस्त आहेत.
प्रोत्साहन निधी दिला गेल्याने वाइन कंपन्यांना काहीसा आधार मिळाला आहे. आता राज्य शासनाने वाइन उद्योगांना बळ देण्यासाठी विक्रीची दालने सुलभ करायला हवीत. आतापर्यंत शासनाने गेल्या २० वर्षांत प्रोडक्शनच्या दृष्टीने बरीच मदत केली. मात्र, विक्री व्यवस्थेत अजूनही सुलभता नसल्याने त्या दृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत.
जगदीश होळकर, अध्यक्ष, ऑल इंडिया वाइन प्रोड्युसर्स असोसिएशन. नाशिक.
