नाशिक : विधानसभा निवडणुकीनंतर नवनियुक्त फडणवीस सरकारमध्ये अशोक उईके यांची आदिवासीविकास मंत्रिपदी निवड होऊनही पेसा भरती अद्याप रखडलेलीच आहे. भरतीबाबत निर्णय होत नसल्याने आदिवासी युवकांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.
पेसा क्षेत्रातील 17 संवर्गांतील सुमारे साडेबारा हजार पदे रिक्त असून, या पदांवर आदिवासी युवकांना नियुक्ती मिळावी यासाठी आदिवासी विकास भवनासमोर माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी दि. 23 ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू केले होते. दि. 28 ऑगस्ट रोजी अखेरचा अल्टिमेटम देत उलगुलान आंदोलनाचा शंखनाद केला होता.
या पाच दिवस चाललेल्या आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत गावितांसह आदिवासी नेत्यांसमवेत बैठक घेत आदिवासी युवकांना मानधन तत्त्वावर नियुक्ती देण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार न्यायालय प्रक्रियेच्या अधिन राहून 17 संवर्ग पेसा भरतीप्रकरणी उमेदवारांना नियुक्तिपत्र देण्यास परवानगी देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी पेसा भरती आंदोलकांना दिली होती.
बैठकीत झालेल्या चर्चेस अनुसरून जे. पी. गावितांसह आंदोलकांनी उपोषण सोडले होते. मात्र पेसा भरती होऊ शकली नाही. यानंतरही महिनाभरात पेसा नियुक्तीबाबत सरकारकडून कुठल्याही प्रकारची हालचाल दिसून न आल्याने विधानसभेचे तत्कालीन उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी मंत्रालयातील जाळीवरून उडी मारत सरकारला एकप्रकारे निर्वाणीचा इशाराच दिला होता. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या शिंदे सरकारने त्वरित शासन निर्णय काढून आदिवासी युवकांना मानधन तत्त्वावर नियुक्त्या देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यानंतर विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागल्याने भरतीचा विषय रखडला तो अद्यापपावेतो रखडलेलाच आहे. अशोक उईके यांच्याकडे आदिवासीविकास खात्याचा पदभार देण्यात आल्यामुळे रखडलेल्या पेसा पदभरतीला पुन्हा चालना मिळेल, अशी आशा आदिवासी युवकांना आहे.
मंत्रालयात जाळीवर उडी मारणारे आंदोलक नरहरी झिरवाळ आमदार झाले, अन्न, औषध विभागाचे मंत्रीही झाले मात्र आदिवासी युवक अद्यापही पेसा भरतीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा नेमका फायदा कुणाला झाला असा प्रश्न विचारला जात आहे. मंत्री झिरवाळ यांना पेसा भरतीबाबत पूर्ण कल्पना असल्याने त्यांनी आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री अशोक उईके यांच्यासमवेत समन्वय ठेवत पेसा भरतीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
आम्ही 23 ऑगस्टपासून 5 दिवस आंदोलन केले. उलगुलान मोर्चा काढला. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले मात्र तरीही पेसा भरती झाली नाही आदिवासी बेरोजगार युवकांना नोकरी मिळायला हवी. नवनियुक्त सरकारकडून हीच अपेक्षा आहे.
जे. पी. गावित, माजी आमदार तथा आदिवासी नेते
