नाशिक : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याचा अधिकार मला नाही. मात्र, कर्जमाफी करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी करणार आहोत. त्यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर लवकरच या संदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. तसेच नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या हितावह निर्णय घेण्यात येईल, ठेवीदारांना दिलासा देऊ, असे आश्वासन कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना दिले.
मुंबईत मंत्रालयात गुरुवारी (दि.17) मंत्री कोकाटे व राज्यातील शेतकरी संघटना प्रतिनिधी यांची बैठक झाली. बैठकीस अन्न व प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ, माजी आमदार व प्रहार जनशक्तीचे अध्यक्ष बच्चू कडू, शेतकरी संघटनेचे ललित बाहळे, शेतकरी समन्वय समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे, शेतकरी संघटनेचे अर्जुन बोराडे, 938 आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सहकारी संस्थेचे राज्य अध्यक्ष कैलास बोरसे, शेतकरी नेते प्रकाश शिंदे, विलास बोरस्ते, वकील जावळे, चिंधू पगार, दिलीप पाटील, सुभाष पवार, रमेश बोरस्ते, बाळासाहेब बोरस्ते, बाळासाहेब सुखदेव बोरस्ते, संजय मालकर ,सुरेश परब, यांच्यासह सहकार खात्याचे उपसचिव संतोष पाटील, कृषी खात्याचे अधिकारी व इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी बैठकीस उपस्थित होते.
बैठकीत कडू यांनी शेती ही रोजगार हमी योजनेअंतर्गत करून या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासानाप्रमाणे तात्काळ कर्जमाफी करावी, अशी मागणी केली. शेती संबंधातील प्रलंबित प्रश्नांसाठी शेतकऱ्यांची समिती नियुक्त केली जाणार असून ही समिती दिल्लीत केंद्रीय कृषीमंत्री, सहकारी मंत्री यांच्याशी चर्चा करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी इतर प्रश्नांसाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करण्यात येतील. नाशिक जिल्हा बॅंकेची सक्तीची वसुली तीन महिन्यासाठी पुढे ढकलण्यात आली असून याबाबत लवकरच जिल्हा बँकेचे सहकार्य तसेच पत्र देण्यात येईल. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासह इतर मंत्र्यांसमोर सकारात्मक चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल असे मंत्री कोकाटे यांनी यावेळी सांगितले.
