

नाशिक : जिल्ह्यात मुलींच्या जन्मदरात वाढ, प्रसूतीपूर्व निदान तंत्राचा वापर करून बेकायदेशीर रित्या गर्भलिंग निदान करणे, बेकायदेशीरपणे गर्भपात करणे शिक्षेस पात्र कृत्य आहे. परंतु छुप्या पध्दतीने गर्भलिंग निदान करून, मुलगी असल्यास गर्भपात करण्यात येतो. या संदर्भात शासनाने कठोर पावले उचलल्याने नाशिक जिल्ह्यात लिंग गुणोत्तराच्या प्रमाणात, मुलींचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे. तसेच गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी आरोग्य विभाग व जिल्हा रुग्णालयाने अवैध गर्भलिंग केंद्रांची माहिती देणाऱ्याला एक लाख रुपयांचे बक्षीस देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांचे लिंग गुणोत्तर प्रमाण बघितले असता दर हजार मुलांमागे 2022 मध्ये 928, 2023 मध्ये 934 तर 2024 मध्ये 937 मुलींचे प्रमाण आहे. ग्रामीण भागात लिंग गुणोत्तर प्रमाणात वाढ होताना दिसत असून, हे आशादायी चित्र निर्माण होत आहे. नियमित दर 90 दिवसांतून प्रत्येक केंद्राची तपासणी होत असून, उल्लंघन व त्रुटी आढळल्यास संबंधिताविरुध्द कायदेशीर कार्यवाही होत आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या नियंत्रणाखाली झालेल्या तपासणी अंती जिल्ह्यात सन 2024-25 मध्ये चार न्यायालयीन प्रकरण दाखल झाली असून संशयित केंद्रावर प्राधिकृत अधिकारी यांच्या मार्फत न्यायालयीन प्रकरण दाखल करण्यात आले आहे. अजूनही कोणी पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायद्याचे उल्लंघन करीत असेल तर आरोग्य विभागाच्या निशुल्क नंबर 18002334475/104 या क्रमांकावर तसेच http://amchimulgimaha.in या संकेतस्थळावर नागरिकांनी तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
खबरी योजनेअंतर्गत खबर देणाऱ्या तक्रारीची खातर जमा झाल्यावर बक्षीस म्हणून एक लाख रुपये खबऱ्यास मिळू शकतात, सावधान गर्भलिंग निदान करून बेकायदेशीर गर्भपात करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा आरोग्य विभाग देत आहे. अवैध गर्भलिंग निदान करणाऱ्यांची माहिती देणाऱ्यांचे नाव गोपनीय ठेवले जाते. शिवाय एक लाखाचे बक्षीस दिले जाते.
पीसीपीएनडीटी कायदा म्हणजे गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा, 1994. हा कायदा भारतीय संसदेने स्त्रीभ्रूणहत्या थांबवण्यासाठी आणि लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी लागू केला होता. या कायद्यामुळे प्रसूतीपूर्व लिंग निर्धारणावर बंदी लागली आहे.
डॉ. सुधाकर मोरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक.