Vani Highway Anti Encroachment Drive
वणी : शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ९५३च्या रुंदीकरणाच्या कामाला वेग आला असून, रुंदीकरणाच्या कक्षेत येणारी अतिक्रमणे हटविण्यास सुरुवात झाली आहे. महामार्गाच्या मध्यभागापासून दोन्ही बाजूंना सुमारे १५ मीटर (५० फूट) जागेत रुंदीकरण करण्यात येणार असल्याने या हद्दीतील दुकाने, टपऱ्या, पत्र्यांचे शेड, जाहिरात फलक तसेच काही घरांचे भागही बाधित होणार आहेत.
रुंदीकरणाच्या कक्षेत येणाऱ्या अतिक्रमणधारकांना प्रशासनाकडून यापूर्वी अनेकदा नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्ष काम सुरू होईपर्यंत अनेकांनी त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नसल्याचे चित्र होते. मागील आठवड्यापासून मोकळ्या जागेवर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यानंतर संबंधित व्यावसायिक आणि नागरिकांची धावपळ सुरू झाली आहे.
अनेक दुकानदारांनी स्वतःहून रुंदीकरणाच्या हद्दीत येणारे दुकानांचे भाग, पत्र्यांचे शेड आणि इतर बांधकामे हटविण्यास सुरुवात केली आहे. काहींनी बाधित बांधकामे पूर्णपणे काढून टाकली आहेत. रस्त्यालगत उभारण्यात आलेले जाहिरात फलकही जेसीबीच्या साहाय्याने हटविण्यात आले आहेत.
रुंदीकरणाचा फटका केवळ रस्त्यालगतच्या दुकाने आणि टपऱ्यांनाच बसणार नसून, वणी ग्रामपंचायतीच्या व्यापारी संकुलातील काही गाळ्यांचे भागही रुंदीकरणाच्या हद्दीत येत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहासमोरील तसेच जुन्या बसस्थानकासमोरील काही दुकानेही बाधित होणार आहेत. वणी दूध संघाच्या गाळ्यांसमोरील पत्र्यांचे शेडही रुंदीकरणाच्या कक्षेत येत असून, संबंधितांनी त्यातील काही भाग स्वतःहून हटविला आहे.
रुंदीकरणाच्या कामाला नागरिकांनी सहकार्य करत स्वतःहून अतिक्रमणे हटविण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या छोट्या-मोठ्या दुकानांवर अवलंबून असतानाही संबंधितांनी कामात अडथळा न आणता बाधित भाग हटविण्याची भूमिका घेतली आहे.
दरम्यान, रुंदीकरणाच्या हद्दीत येणाऱ्या सर्व बांधकामांवर समान कारवाई होणार का, याबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. काही प्रभावशाली व्यक्तींच्या मालकीची किंवा त्यांच्याशी संबंधित असल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या बांधकामांबाबत अपेक्षित कारवाई होत नसल्याची चर्चा ग्रामस्थांमध्ये आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कोणताही भेदभाव न करता महामार्गाच्या मध्यभागापासून निश्चित केलेली हद्द सर्वांसाठी समानपणे लागू करावी, अशी मागणी होत आहे.
रुंदीकरणाच्या कक्षेत येणारे बांधकाम कोणाचेही असो, त्यावर समान नियमांनुसार कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा काही ग्रामस्थांनी दिला आहे. त्यामुळे महामार्ग रुंदीकरणाच्या पुढील टप्प्यात प्रशासनाची भूमिका काय राहते, याकडे वणीकरांचे लक्ष लागले आहे.
