Nashik Municipal Corporation Action
नाशिक : महापालिका हद्दीत मांस, मासळी विक्रीसाठी महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाकडून अधिकृत परवाना घेणे व निर्धारित कालावधीनंतर परवाना नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, वारंवार सूचना देऊनही शहरातील सुमारे ६०० विक्रेत्यांनी परवाना न घेतल्याने महापालिकेने अखेर या व्यावसायिकांविरोधात कायदेशीर कारवाईसाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग अर्थात एफडीएला पत्र पाठविण्याची तयारी केली आहे.
शहरात सुमारे साडेनऊशेपेक्षा अधिक मांस-मासळी विक्रेते आहेत. त्यांनी महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाकडून रीतसर परवाना घेणे तसेच विहित कालावधीनंतर या परवान्याचे नूतनीकरण बंधनकारक आहे. आतापर्यंत जेमतेम २५० मांस मासळी विक्रेत्यांनीच अधिकृत परवाना घेतला आहे. सुमारे सहाशेहून अधिक मांस-मासळी विक्रेत्यांनी परवाना घेतलेला नाही. पशुवैद्यकीय विभागामार्फत मांसविक्री दुकानांना भेटी देऊन परवाना आहे की नाही याची तपासणी केली जाते.
परवाना नसल्यास ५०० रुपये दंड आकारून परवाना घेण्याबाबत संबंधित दुकानदाराला नोटीस बजावली जाते. दंड आकारणी आणि नोटीस बजावणे या पलीकडे महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाला इतर कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई करण्याचा अधिकार नाही.
गतवर्षी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मनपाच्या पशुवैद्यकीय विभागाने परवाना आणि नूतनीकरण न केलेल्या अनधिकृत मांस व मासळी विक्रेत्यांकडून २५ लाखांचा दंड वसूल केला होता.
मांसविक्रीचा परवाना घेण्याबाबत सूचना तसेच नोटीस देऊनही अनेकांकडून परवानगी घेतली जात नाही. दंड व नोटीस बजावण्याचा अधिकार मनपाला आहे. दुकान सील करणे किंवा गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार 'एफडीए'कडे असल्याने त्यादृष्टीने पत्र दिले जाणार आहे.
डॉ. प्रमोद सोनवणे, पशुवैद्यकीय अधिकारी, मनपा
