

सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर भाविकांची सेवा करण्यासाठी पुढाकार घेतलेल्या धार्मिक व सेवाभावी संस्थांना आता शासनाच्या निधीची प्रतीक्षा लागली आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात ८४ धार्मिक संस्थांची ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण झाली असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संबंधित संस्थांच्या अर्जांची आणि पायाभूत सुविधांच्या मागण्यांची पडताळणी पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता मिळून प्रत्यक्ष निधी कधी उपलब्ध होणार, याकडे संस्थांचे लक्ष लागले आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यात कोट्यवधी भाविक नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे दाखल होण्याचा अंदाज आहे. या काळात भाविकांना निवास, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज, स्वच्छता तसेच अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात धार्मिक संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने भाविकांची सेवा करणाऱ्या धार्मिक व सेवाभावी संस्थांना १५ लाख रुपयांपर्यंत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार संस्थांकडून ऑनलाइन प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संस्थांच्या नोंदणीसह त्यांच्या मागण्यांची पडताळणी करण्यात आली आहे.
८४ संस्थांची नोंदणी, ३१ संस्थांचे प्रस्ताव
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर दि. १९ ऑगस्ट ते ३ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत क्यूआर कोड आधारित एकल खिडकी डिजिटल प्रणालीद्वारे ८४ संस्थांनी नोंदणी केली. यामध्ये ४५ संस्थाने, १३ आश्रम, १२ आखाडे, सहा मंदिरे, पाच मठ आणि अन्य धार्मिक संस्थांचा समावेश आहे. नोंदणी केलेल्या ८४ संस्थांपैकी ३१ संस्थांनी पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. या संस्थांनी एकूण ५ कोटी ६७ लाख ८५ हजार रुपयांचे प्रस्ताव सादर केले असून, आता या संस्थांना हा निधी उपलब्ध होण्याची प्रतीक्षा लागली आहे.
या बाबींकडे संस्थांचे लक्ष
नोंदणी केलेल्या ८४ संस्थांपैकी ७१ संस्था नाशिक जिल्ह्यातील असून, नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर या दोन्ही केंद्रांवर धार्मिक संस्थांचे जाळे विस्तारलेले आहे. या धार्मिक संस्थांची नोंदणी आणि पडताळणीचा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर आता निधी मंजुरीची प्रक्रिया निर्णायक ठरणार आहे.
सिंहस्थाला अद्याप काही कालावधी असला, तरी पायाभूत सुविधांची उभारणी, निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामांसाठी वेळ आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देणे, निधी उपलब्ध करून देणे आणि कामांची कालमर्यादा निश्चित करणे या बाबींकडे संस्थांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, प्रस्तावातील प्रत्येक बाबीला सरसकट निधी मिळणार नसून, प्रत्यक्ष गरज, संस्थेची पात्रता, सिंहस्थ काळातील भाविकसेवेतील योगदान आणि प्रस्तावित सुविधांची उपयुक्तता या बाबी निधी मंजुरीसाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
शासनाने जाहीर केलेल्या १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या मदतीच्या मर्यादेत कोणत्या संस्थेला किती निधी द्यायचा, याबाबत प्राधिकरणाच्या छाननीनंतर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, संस्थांनी केलेल्या मागणीची आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध करून द्यावयाच्या सुविधांची सांगड घालणे प्रशासनासमोर महत्त्वाचे आव्हान असेल. भाविकांची संभाव्य संख्या, संस्थेच्या परिसरातील गर्दी, सुविधांची सध्याची उपलब्धता आणि नव्याने उभारावयाच्या पायाभूत सुविधांची आवश्यकता यांचा विचार करून निधीचे प्राधान्यक्रम निश्चित करावे लागणार आहेत.
या संस्थांचा समावेश
नोंदणी केलेल्या ८४ संस्थांपैकी ७१ संस्था नाशिक जिल्ह्यातील आहेत:
नाशिक तालुका: ३५ संस्था
त्र्यंबकेश्वर तालुका: २० संस्था
इतर तालुके: सिन्नर ५, इगतपुरी ४, मालेगाव २, चांदवड २, दिंडोरी, निफाड आणि कळवण तालुक्यांतील संस्थांचीही नोंदणी
नाशिक जिल्हाबाहेरील तसेच महाराष्ट्राबाहेरील १३ संस्था: शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान, प्रयागराज येथील पीठ, अहमदाबाद येथील आखाडा, छत्रपती संभाजीनगर येथील आखाडा तसेच पुणे, ठाणे, नंदुरबार आणि जळगाव येथील संस्थांचा समावेश